लखनऊ: कृषि मंत्री, श्री सूर्य प्रताप शाही ने उत्तर प्रदेश में सोलर पम्प की आपूर्ति एवं स्थापना समय से
न होने पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुये आगामी 14 अगस्त 2019 तक समस्त सोलर पम्प की आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये। श्री शाही ने यह भी निर्देश दिये कि अब तक आपूर्ति किये गये सोलर पम्प की स्थापना भी 14 अगस्त, 2019 तक सुनिश्चित कर ली जाय। श्री शाही ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के उत्थान हेतु सिंचाई लागत को कम करने के उद्देश्य से सोलर पम्पों की स्थापना करा रही है।
श्री शाही आज एपीसी सभागार में अटल सोलर फोटो वोल्टैइक सिंचाई पम्प योजना की समीक्षा कर रहे थे। समीक्षा के दौरान श्री शाही ने आपूर्तिकर्ता फर्मों को निर्देशित करते हुये कहा कि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिये आवंटित जनपदों में सर्विस सेंटर की स्थापना सुनिश्चित करें। साथ ही सोलर पम्प से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या का त्वरित समाधान किया जाय। इसके अतिरिक्त उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुये कहा कि सभी फर्मों से उनके सर्विस संेटर की सूचना एवं विवरण प्राप्त कर वेबसाइट पर प्रदर्शित करें। उन्होंने यह भी कहा कि यथासंभव एक मण्डल में एक ही फर्म को कार्यादेश निर्गत किया जाय, जिससे आपूर्ति एवं स्थापना में कठिनाई न हो।
कृषि मंत्री ने बताया कि पर्यावरण को संरक्षित रखते हुये कम लागत में सिंचाई के संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सोलर पम्प की स्थापना पर केन्द्र सरकार द्वारा 01 एच0पी0 से 3 एच0पी0 तक 25 प्रतिशत एवं 3 एच0पी0 से ऊपर व 5 एच0पी0 तक 20 प्रतिशत का अनुदान दिया जा रहा है। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार 02 एच0पी0 से 3 एच0पी0 तक 45 प्रतिशत एवं 3 एच0पी0 से ऊपर व 5 एच0पी0 तक 20 प्रतिशत का अनुदान दे रही है। इस प्रकार 3 एच0पी0 के सोलर पम्प पर कुल 70 प्रतिशत तथा 5 एच0पी0 के सोलर पम्प पर 40 प्रतिशत का अनुदान दिया जा रहा है।
अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री, श्री ब्रजेश पाठक ने सभी आपूर्तिकर्ता फर्मों को निर्देशित करते हुये कहा कि निर्धारित समयसीमा के अन्दर सोलर पम्पों की आपूर्ति एवं स्थापना सुनिश्चित न करने पर फर्म के विरूद्ध निविदा के नियम एवं शर्तों के अधीन वैधानिक कार्रवाई की जायेगी। श्री पाठक ने यह भी कहा कि सभी फर्म किसानों को अपना टोल फ्री नंबर उपलब्ध करायें, जिससे किसानों को किसी प्रकार की कोई समस्या न हो।
प्रमुख सचिव कृषि, श्री अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि समस्त फर्म पोर्टल पर आपूर्ति एवं स्थापना की प्रगति समय से अपलोड करना सुनिश्चित करें। उन्होंने किसानों की शिकायतों को दृष्टिगत रखते हुये आपूर्तिकर्ता फर्म को निर्देश दिये कि वे टोल फ्री नंबर पर प्राप्त शिकायतों की एक्सेस कृषि विभाग को भी उपलब्ध करायें, ताकि कृषि विभाग शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा कर सके। साथ ही प्राप्त शिकायतों को 72 घंटे के भीतर निस्तारित करने के निर्देश दिये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि सभी फर्म कालातीत बैंक ड्राफ्ट को आगामी 01 अगस्त, 2019 तक अपने खर्चे पर पुर्नमान्य (त्मअंसपकंजम) करा लें। उन्होंने बताया कि 30 सितम्बर, 2019 तक 10000 सोलर पम्प स्थापित किये जाने हैं।
समीक्षा बैठक में राज्यमंत्री कृषि, श्री रणवेन्द्र प्रताप सिंह (धुन्नी सिंह), विशेष सचिव कृषि, श्री जी0एस0 नवीन कुमार, कृषि निदेशक, श्री सोराज सिंह, निदेशक नेडा, श्री सुशील कुमार पटेल, अपर कृषि निदेशक, श्री राम चन्द्र सिंह सहित समस्त आपूर्तिकर्ता फर्म के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
