नई दिल्ली: देश में सड़क सुरक्षा में सुधार लाने तथा परिवहन को सहज बनाने के
जारी प्रयासों के हिस्से के रूप में सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रधान परिवहन सचिवों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में तत्काल पूरे किये जाने वाले प्रमुख विषयों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में सड़क परिवहन को सुधारने, दुर्घटनाओं में कमी लाने तथा परिवहन तथा पुलिस विभाग के साथ लोगों के कार्य संबंधी अनुभवों को बढ़ाने के उपायों पर विचार किया जाएगा। आज की बैठक में चिंता वाले सभी क्षेत्रों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए मोटर परिवहन कंपनियों, राज्य सड़क परिवहन प्रतिष्ठानों तथा बस ऑपरेटरों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस अवसर पर सड़क परिवहन तथा राजमार्ग सचिव श्री संजय मित्रा ने देश में सुरक्षित और बाधारहित परिवहन व्यवस्था बनाने के अपने मंत्रालय के संकल्प को दोहराया।
आज की बैठक 29 अप्रैल,2016 को राज्यों के परिवहन मंत्रियों के समूह की होने वाली बैठक की तैयारी के सिलसिले में बुलाई गई थी। केंद्र सरकार ने मंत्री समूह का गठन सड़क क्षेत्र में सुधार के उपाय सुझाने के लिए किया था। ब्रासिलिया समझौते पर हस्ताक्षर करने के नाते भारत ने 2020 तक सड़क दुर्घटनाओं और इनमें मरने वालों की संख्या में 50 प्रतिशत कमी लाने का संकल्प व्यक्त किया है। हमें आवश्यक सुधार करने के लिए पुराने नियमों और प्रचलनों को बदलना होगा ताकि सड़क क्षेत्र अर्थव्यवस्था में योगदान कर सके। सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने और उपभोक्ता संतुष्टि बढ़ाने के लिए प्रशासनिक परिवर्तन करने, मोटर वाहन कानून में संशोधन करने और विलंब को अधिकतम स्तर पर कम करने की तत्काल आवश्यकता है। राजस्थान के परिवहन मंत्री श्री युनूस खान की अध्यक्षता में बने मंत्री समूह से उद्देश्यों को हासिल करने के लिए सुझाव देने का आग्रह किया गया था। मंत्री समूह की पहली बैठक 29 अप्रैल, 2016 को नई दिल्ली में होगी। आज की बैठक का उद्देश्य मंत्री समूह की बैठक के लिए एजेंडा पर विचार करना था। एजेंडा में गैर-मोटर वाहन, पैदल यात्रियों , ऑटोमोबिल सुरक्षा विशेषताओं, ऑटोमोबिल गुणवत्ता नियंत्रण, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन फिटनेस,सार्वजनिक शिक्षा,यातायात व्यवस्था को मजबूत बनाने तथा परिवहन और पुलिस के साथ लोगों के संपर्क और कार्यों के बारे में अनुभवों को बढ़ाने के कदमों तथा परिवहन सहजता को शामिल किया जा सकता है।
