लखनऊः उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज विभाग के कैबिनेट मंत्री श्री धर्मपाल सिंह ने कहा है कि विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन से अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में विकास योजनाओं को प्रदेश में एक नई गति मिली है। शासन स्तर पर नियमित समीक्षा के फलस्वरूप विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में अप्रत्याशित सुधार हुआ है।
श्री धर्मपाल ने बताया कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान में 1218 परियोजनाएं निर्माणाधीन है, जिसमें पॉलीटेक्निक, आई0टी0आई0, डिग्री कॉलेज, इन्टर कॉलेज, यूनानी मेडिकल कॉलेज, पाइप पेयजल योजना, सद्भाव मण्डप प्रमुख हैं। इन परियोजनाओं में से 622 परियोजनाओं को प्राथमिकता पर पूर्ण करने के उद्देश्य से विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती मोनिका एस0 गर्ग के निर्देशन में माह अक्टूबर-नवम्बर, 2022 में मण्डल स्तर पर समीक्षा बैठकें आयोजित की गयी। कार्यदायी संस्थाओं से उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करके धनराशि जारी की गयी। लगभग 350 ऐसी परियोजनाएं चिन्हित की गई हैं, जिन्हें विशेष ध्यान देकर इसी वर्ष में पूर्ण कराया जाएगा तथा कार्य को शीघ्रता से पूर्ण कराने के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राविधानित बजट रूपये 508 करोड़ के सापेक्ष अब तक रूपये 425 करोड़ कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त किया जा चुका है। गतवर्ष इस योजना में रू0 105 करोड़ और वर्ष 2020-21 में रू0 247 करोड़ अवमुक्त किया गया था। पिछले दो वित्तीय वर्षों में अवमुक्त कुल रूपये 352 करोड़ के सापेक्ष कहीं अधिक धनराशि इस वर्ष 09 माह में ही विभाग द्वारा अवमुक्त कर दी गई है।
अल्पसंख्यक मंत्री ने बताया कि अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में मौजूदा वित्तीय वर्ष में अब तक 04 पॉलीटेक्निक, 01 आई०टी०आई०, 04 राजकीय इन्टर कॉलेज, 04 पेयजल योजना, 02 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 04 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को पूर्ण कर जनोपयोगी बनाया जा चुका है। इस वित्तीय वर्ष में अधिक से अधिक परियोजनाओं को पूर्ण कर जनोपयोगी बनाये जाने के उद्देश्य से विभाग द्वारा मण्डल तथा जिले स्तर पर नियमित वर्चुअल बैठकों के माध्यम से कार्य की समीक्षा एवं पर्यवेक्षण किया जा रहा है।
श्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के उद्देश्य से 30 राजकीय इन्टर कॉलेज, 120 पेयजल योजनाएं, 05 पालीटेक्निक/आई0टी0आई0, 02 कस्तूरबा गाँधी विद्यालय, 10-12 प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 03 छात्रावास मार्च, 2023 तक पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त, अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और इस वित्तीय वर्ष में 04 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 20 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 04 होम्योपैथिक चिकित्सालय, 80 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 20 शौचालय ब्लाक पूर्ण कराये जाने हेतु विभाग द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं।
