लखनऊ: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य एवं प्रवक्ताओं के कार्य संतुष्टि को अधिकतम करने तथा छात्रध्शैक्षिक हित संरक्षित करने के लिए स्थानांतरण में पारदर्शिता, समानता एवं मांग आधारित उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राजकीय महाविद्यालय हेतु स्थानांतरण नीति लागू की गई है। उच्च शिक्षा विभाग में अपनाई गई इस पारदर्शी ऑनलाइन स्थानांतरण नीति के अंतर्गत स्थानांतरण किया जा रहा है।
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान स्थानांतरण सत्र हेतु अभ्यर्थियों से वास्तविक उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष ऑनलाइन आवेदन में विकल्प प्राप्त करने की अंतिम तिथि 28 जून 2021 निर्धारित की गई है, जिसके क्रम में स्थानांतरण नीति में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार उपयुक्त प्राचार्य एवं प्रवक्ताओं को उनके द्वारा दिए गए विकल्पों के राजकीय महाविद्यालयों में स्थानांतरण करते हुए तैनाती प्रदान की जाएगी। स्थानांतरित प्राचार्यो एवं प्रवक्ताओं को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर संदेश भेजा जाएगा और वह अपने लॉगिन अकाउंट से स्थानांतरण आदेश प्राप्त कर सकेंगे।
