नई दिल्ली: केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज, एवं पीने का पानी तथा स्वच्छता मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने आज कहा कि पारदर्शिता और कार्यों का त्वरित कार्यान्वयन एनडीए सरकार के नए मंत्र हैं, जहां अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी समेत बहु स्तरीय निगरानी तंत्र के जरिये निर्धारित समय अवधि में परिणाम अर्जित कर लिए जाते हैं। आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास एवं स्वच्छ भारत मिशन सरकार के प्रमुख फोकस क्षेत्र हैं, जिन्हें आम बजट 2017 में संसाधनों के संवर्द्धित आवंटन में बेहतर तरीके से प्रदर्शित किया गया है। मनरेगा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ग्रामीण रोजगार योजना के लिए 48,000 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं जोकि अब तक का सबसे अधिक आबंटन है और योजना पर नए फोकस तथा अधिक कार्य के लिए मांग के कारण निकट भविष्य में अतिरिक्त संसाधन जुटाए जाएंगे।
श्री तोमर ने जानकारी दी कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए स्व सहायता समूहों (एसएचजी) को 42,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त बैंक गारंटी उपलब्ध कराने के एक प्रस्ताव पर भी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि लगभग 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं के नामांकन के साथ देश में काम कर रहे लगभग 30 लाख एसएचजी के लिए इस वर्ष बैंकों द्वारा पहले ही 93,000 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण क्रेडिट जुटाया जा चुका है।
ग्रामीण आवास के मुद्दे पर मंत्री महोदय ने कहा कि इस वर्ष दिसंबर तक प्रधानमंत्री आवास योजना-पीएमएवाई के तहत लगभग 44 लाख आवासों का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष के दौरान, 20 नवंबर, 2016 को प्रधानमंत्री ने औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना ( ग्रामीण)-पीएमएवाई (जी) आरंभ की। इसके लिए मूल स्वीकृति 33 लाख नए पीएमएवाई ग्रामीण घरों की थी, जोकि अब बढ़ा कर 44 लाख कर दिया गया है। ग्रामीण विकास विभाग को 2016-17 के दौरान 33 लाख घरों के निर्माण को पूरा करने का लक्ष्य दिया गया था। इनमें वे घर शामिल थे जिन्हें इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के तहत आरंभ किया गया था और ये 1 अप्रैल, 2016 को अपूर्ण थे। इनमें से अनेक कई वर्षों से अधूरे थे। इनमें से, अभी तक 21.57 लाख मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है। यह संख्या 2012 -2013 से 2014-2015 की अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष पूरे होने वाले मकानों की संख्या से लगभग दोगुनी है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पीएमजीएसवाई में इस वर्ष 48,812 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लक्ष्य के मुकाबले आज की तारीख तक लगभग 36,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है और चालू वर्ष के अंत तक उम्मीद है कि लगभग 52 ,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण पूरा हो जाएगा क्योंकि फरवरी और मार्च महीनों के दौरान सड़कों के निर्माण कार्य में तेजी आ जाती है और उनका निर्माण प्रतिदिन 133 किमी सड़कों के निर्माण के लक्ष्य से आगे निकल जाता है।
पीने के साफ पानी के मुद्दे पर श्री तोमर ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री ने चार वर्षों की अवधि के भीतर इस मिशन को पूरा करने के लिए 25,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं जिसमें से केंद्र सरकार का योगदान 12500 करोड़ रुपये का है। स्वच्छ भारत अभियान के मुद्दे पर श्री तोमर ने बताया कि अब यह एक जन क्रांति का रूप ले चुका है और सरकार ने समयबद्ध तरीके से स्वच्छता के लक्ष्य को अर्जित करने के लिए बजटीय आवंटन में भी बढोतरी की है। उन्होंने बताया कि इस सरकार के सत्ता में आने के बाद से देश में स्वच्छता कवरेज 42 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत तक पहुंच गया है।
