लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार मनरेगा के कार्यों में पूरी पारदर्शिता एवं पंजीकृत श्रमिकों को भुगतान सुनिश्चित करने के लिए उन्हें आधार बेस्ड पेमेन्ट सिस्टम से जोड़ा है। इसके तहत पंजीकृत कुल 98.50 लाख क्रियाशील श्रमिकों में से 90 प्रतिशत श्रमिकों का आधार विवरण मनरेगा साफ्टवेयर पर दर्ज किया गया है, और 62.66 लाख श्रमिकों को एबीपीएस सिस्टम से लिंक किया गया है।
प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास श्री अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि मनरेगा के तहत ग्रामीणांचलों में विभिन्न कार्य कराये जा रहे हैं। हाल ही में मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा जल संरक्षण एवं जल संचयन पर जोर देने के परिपे्रक्ष्य में तालाबों, कुओं तथा नदियों का जीर्णोद्धार कार्य कराया जा रहा है, इसके अलावा जल संरक्षण के लिए नये तालाबों को भी खोदा जा रहा है।
प्रमुख सचिव ने बताया कि मनरेगा कार्यों की निगरानी के लिए तकनीकी का प्रयोग कर समस्त सृजित परिसम्पत्तियों का जियो-टैगिंग की कार्यवाही की जा रही है। अभी तक कुल 45.39 लाख परिसम्पत्तियों के सापेक्ष 41.66 लाख परिसम्पत्तियों का जियो-टैगिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है।
