लखनऊः ग्रामीण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 मे कुल 8 लाख 62 हजार 767 आवास निर्माण का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को दिया गया है, जिसमें से 7 लाख 15 हजार आवास लाभार्थियों को आवासों के आवंटन जिलों को भेजा गया है। आवासों के स्वीकृति की कार्यवाही जनपदों द्वारा की जा रही है। अब तक 2.58 लाख आवास की स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि भेजे गये आवास सभी पात्र लाभार्थियों को आवास 10 जनवरी 2023 से पहले हर हाल में स्वीकृत कर दिए जांय। कहा है कि इस कार्य को शीर्ष प्राथमिकता पर पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा पूरी पारदर्शिता के साथ आवासों की स्वीकृति तत्काल किए जाने के निर्देश दिए गए है। समय से आवासों की स्वीकृति न करने वाले तथा पात्र लाभार्थियों को उनके हक से वंचित करने वाले दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही के भी निर्देश भी उप मुख्यमंत्री ने दिए हैं। यह निर्देश उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज अपने कैम्प कार्यालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में दिये।
प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास श्री हिमांशु कुमार व, आयुक ग्राम्य विकास श्री जी एस प्रियदर्शी ने बताया कि आवासों के समयबद्ध व त्वरित गति से लाभार्थियों को स्वीकृति प्रदान करने के निर्देश जिलों के सम्बन्धित अधिकारियों को दिए गए हैं।
यह भी निर्देश दिए गए हैं कि आवंटन/स्वीकृति प्रदान कर उसकी सूचना तत्काल मुख्यालय भेजी जाय। इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं होगी।
