लखनऊ: अपर मुख्य सचिव, गृह एवं सूचना श्री अवनीश कुमार अवस्थी ने लोक भवन स्थित मीडिया सेन्टर में प्रेस प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए बताया कि अब तक प्रदेश में दिल्ली के मरकज से लौटे तब्लीगी जमात के कुल 1499 लोग चिन्हित किये गये हैं, जिसमें से 1205 लोगों को क्वारेंटाइन किया गया है। 315 विदेशी नागरिकों में से 249 लोगों के पासपोर्ट जब्त किये गये हैं, जबकि 295 के विरूद्ध 42 एफआईआर दर्ज की गई हैं। उन्होंने बताया कि कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण पाने के लिए दिल्ली के मरकज से वापस आये लोगों के सम्पर्क में आये व्यक्तियों की तलाश जारी है तथा उस स्थान को सेनेटाइज्ड करने की भी व्यवस्था की जा रही है। ऐसेे लोगों के सम्पर्क में आये नागरिकों से अपील है कि समाज के हित में वे स्वयं सामने आएं। नागरिकों का जीवन बचाना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ऐसे लोगों को प्राथमिकता के आधार पर चिकित्सकीय सेवा उपलब्ध कराई जाय। उन्होंने बताया कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में अब तब कुल 400765 तथा नगरीय क्षेत्र में 34933 लोग होम क्वारेंटाइन किये गये हैं।
श्री अवस्थी ने बताया कि पुलिस विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही में 9103 लोगों के विरूद्ध धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। अब तक कुल 29629 लोग गिरफ्तार किये गये। प्रदेश में कुल 5301 बैरियर व नाके स्थापित किये गये हैं तथा अब तक 1075280 वाहनांे की सघन चेकिंग में 16498 वाहन सीज किये गये। चेकिंग अभियान के दौरान 44547343 रूपए का शमन शुल्क वसूल किया गया। आवश्यक सेवाओं हेतु कुल 147271 वाहनों के परमिट जारी किये गये हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार फेक न्यूज पर कड़ाई से नजर रख रही है। इस क्रम में फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सऐप सहित विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर फेक न्यूज फैलाने वाले 34 लोगों का संज्ञान लिया गया है, जिसमें आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले 01 व्यक्ति के विरूद्ध एफआईआर भी दर्ज की गयी है। इसके अतिरिक्त कुछ लोगों के सोशल एकाउंट सस्पेंड किये गये हैं और कुछ पर कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि मुख्यमत्री हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से 53495 ग्राम प्रधानों तथा 8426 पार्षदों से सम्पर्क किया गया तथा 52731 शिकायतों को निस्तारित भी किया गया। उन्होंने बताया कि कालाबाजारी एवं जमाखोरी करने वाले 237 लोगों के खिलाफ 170 एफआईआर दर्ज करते हुए 84 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रदेश में 10732 बन्दियों को पेरोल अथवा जमानत पर रिहा किया गया है।
श्री अवस्थी ने बताया कि राजस्व विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार उ0प्र0 सरकार द्वारा कोरोना महामारी के दृष्टिगत ‘‘उत्तर प्रदेश कोविड केयर फण्ड’’ की स्थापना की गयी है। इस फण्ड के संचालन हेतु भारतीय स्टेट बैंक सचिवाल लखनऊ में एक बैंक खाता संख्या-39245983072, आई0एफ0एस0सी0 कोड-ैठप्छ0006893 खोला गया है। फण्ड से प्राप्त धनराशि का उपयोग कोविड-19 के दृष्टिगत जन सामान्य को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा प्रदेश के राजकीय चिकित्सा विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों तथा राजकीय चिकित्सालयों में अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण तथा अन्य आवश्यक चिकित्सा सामग्री जैसे पीपीई, टेस्टिंग किट, मास्क, सेनेटाइजर आदि के क्रय हेतु किया जायेगा। कोविड केयर फण्ड के लिए एक हजार करोड़ रूपए का लक्ष्य रखा गया है। श्री अवस्थी ने बताया कि 01 अप्रैल से निःशुल्क खाद्यान्न वितरण प्रारम्भ कर दिया गया है, जिसके अन्तर्गत 24253558 राशन कार्ड के सापेक्ष 101741950 यूनिट पर 574876 मी0 टन खाद्यान्न का वितरण किया गया है। इसी क्रम में प्रदेश में धार्मिक, स्वैच्छिक एवं जिला प्रशासन तथा अन्य सरकारी संस्थाओं द्वारा कुल 1008123 फूड पैकेट्स उपलब्ध कराये गये। उन्होंने बताया कि प्रदेश में डोर-स्टेप-डिलीवरी व्यवस्था के अन्तर्गत 18936 स्टोर क्रियाशील हैं, जिनके माध्यम से 43262 डिलीवरी मैन आवश्यक सामग्री निरंतर पहुंचा रहे हैं। प्रदेशवासियों को फल एवं सब्जी उपलब्ध कराये जाने के लिए कुल 42978 वाहनों की व्यवस्था की गयी है। इसी क्रम में कुल 41.00 लाख लीटर दूध उपार्जन के सापेक्ष 29.13 लाख लीटर दूध का वितरण 18059 डिलीवरी वैन के माध्यम से किया गया है।
श्री अवस्थी ने बताया कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की श्रमिक भरण-पोषण योजना के तहत अब तक 10.77 लाख भवन निर्माण श्रमिकों के खाते में एक-एक हजार रूपए की धनराशि आरटीजीएस के माध्यम से भेजी गई है। इसके अतिरिक्त नगरीय क्षेत्र के 144149 श्रमिकों को भी एक-एक हजार रूपए की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश की 25339 फैक्ट्री से सम्पर्क किया गया, जिनमें 22101 द्वारा अपने श्रमिकों को वेतन का वितरण कर दिया गया है। प्रदेश की पर्सनल प्रोटैक्टिव इक्यूपमेन्ट्स व मास्क निर्माण की 33 इकाईयों में से 31 इकाई क्रियाशील हैं, शेष 02 इकाईयों को शीघ्र ही क्रियाशील कर दिया जायेगा, जबकि सेनेटाइजर की 40 नई इकाईयों को आवश्यक स्वीकृति के उपरान्त एल्कोहल आवंटित कराते हुए कुल 99 इकाईयां क्रियाशील हैं। प्रदेश में मेडिकल इक्युपमेंट एवं दवा निर्माण आदि से सम्बंंिधत 452 इकाईयों में से 410 इकाईयां कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में आटा की पर्याप्त सप्लाई बनाये रखने के लिए 746 मिलों का संचालन किया जा रहा है, इसके साथ ही 393 तेल मिल एवं 207 दाल मिल का भी संचालन हो रहा है।
श्री अवस्थी ने बताया कि कोविड-19 के सम्बंध में पूरे प्रदेश में अब तक 3791 अस्थायी स्क्रीनिंग कैम्प एवं आश्रय स्थल बनाये गये हैं जिसमें 105289 लोग रह रहे हैं। इन आश्रय स्थलों पर बेड, पेयजल, भोजन, सेनेटाइजर, साबुन, शौचालय एवं चिकित्सीय सुविधा आदि की व्यवस्था की गयी है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लाॅक डाउन की अवधि में राजस्व विभाग द्वारा आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति करने वाली सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए ई-पास जारी किये जा रहे हैं। ई-पास प्राप्त करने हेतु राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट-तंींजण्नचण्दपबण्पद पर आॅनलाइन फार्म का लिंक आॅपरेशनल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को खाद, बीज, उर्वरक व उपज सहित कटाई-मड़ाई आदि कार्य में सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए सुविधा दी गई है। सरकार ने कृषि एवं सहवर्ती उपकरणों की दुकान, सर्विस सेंटर, स्पेयर पार्ट्स की दुकानों को यथा आवश्यक किसानों की सुविधा के अनुरूप कस्बों में खोलने एवं टेक्निशियनों के आवागमन के लिए सुविधा प्रदान की है।
श्री अवस्थी ने बताया कि लाॅक डाउन अवधि में पशुओं के आहार एवं पशु औषधि की उपलब्धता बनाये रखने हेतु निजी क्षेत्र की पशु आहार की विक्रय इकाईयों एवं औषधि स्टोर को खुला रखा गया है। राजकीय एवं निजी पशु चिकित्सालयों के माध्यम से आकस्मिक पशु चिकित्सा उपलब्ध कराई जा रही है। अब तक कुल 103862 पशु-पक्षियों को आकस्मिक चिकित्सा उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने बताया कि चारा एवं भूसा का अन्र्तजनपदीय परिवहन प्रतिबन्ध से मुक्त है एवं निर्बाध आपूर्ति हो रही है। प्रदेश में 5001 गौ-संरक्षण केन्द्रों में 475010 निराश्रित गोवंश संरक्षित किए गए हैं। निराश्रित पशु, स्ट्रीट डाॅग लाॅक डाउन में भूखे न रहें इसके लिए एसपीसीए, पशु कल्याण संस्थाओं एवं नगर निकायों के माध्यम से व्यवस्था की जा रही है।
प्रेसवार्ता के दौरान प्रमुख सचिव स्वास्थ्य श्री अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि अभी तक प्रदेश में कोरोना के 275 मामले पाॅजिटिव पाये गये हैं, जिसमें 138 मामले तब्लीगी जमात के पाये गये हैं। 21 मरीज पूर्णतया स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किये जा चुके हैं, शेष सभी विभिन्न चिकित्सालयों में उपचाराधीन हैं और उनकी हालत स्थिर है। वर्तमान में 08 टेस्टिंग लैब क्रियाशील हैं तथा आईसीएमआर की स्वीकृति के बाद शीघ्र ही झांसी मेडिकल काॅलेज में भी टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। उन्होंने बताया कि अन्य जनपदों में जहां से अभी तक केस नहीं आये हैं वहां पर भी लगातार सर्विलांस के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने यह भी बताया कि विदेशों से आये हुए 59947 लोगों में से 41525 लोग क्वारेंटाइन की 28 दिन की अवधि पूर्ण कर चुके हैं।
