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प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत लापरवाही करने वाले अधिकारी या कन्सलटेन्ट को किसी भी दशा में बक्शा नहीं जायेगा: सुरेश कुमार खन्ना

उत्तर प्रदेश

लखनऊ: प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उ0प्र0 के सभागार में प्रदेश से आये समस्त डूडा के अधिकारियों एवं कन्सलटेन्ट के प्रतिनिधियों की समीक्षा बैठक में मा0 मंत्री, नगर विकास, श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) मा0 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की अत्यन्त महत्वाकांक्षी योजना है जिसके माध्यम से  गरीबों को अपने मकान में रहने का सपना पूरा किये जाने का संकल्प है इस योजना में लाभार्थी को आवास हेतु 2.50 लाख रूपये सीधे खाते में दिये जा रहे है ऐसा किसी भी सरकार में पहली बार किया जा रहा है कि लाभर्थी के खाते में सीधे धनराशि ट्रांसफर की जा रही है। बैठक में मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की अपेक्षानुसार प्रगति न होने कारण काफी असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि किस कमी के कारण लाभार्थियों को पैसा नहीं दिया जा रहा है जबकि भारत सरकार द्वारा पैसा उपलब्ध कराया जा चुका है।

श्री खन्ना बताया कि मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए योजनान्तर्गत कार्य किया जाये जिससे गरीबों को उनका अपना हक मिल सके। उन्होने परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारियों तथा समस्त कन्सलटेन्ट को चेतावनी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत जिन लाभार्थियों की जियो-टैगिंग हो चुकी है उनके खाते में तत्काल धनराशि अंतरित कर दी जाये तथा निर्धारित समय-सीमा में सम्पूर्ण कार्य सम्पादित कर लिया जाये।

श्री खन्ना द्वारा बताया गया की प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित जनपद के परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी की होगी यादि कोई परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी निर्धारित समय-सीमा में कार्य सम्पादित नहीं कर पाये तो जो परियोजना अधिकारी एवं संबंधित कन्सलटेन्ट के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए एफ0आई0आर0 भी दर्ज करायी जायेगी।

श्री खन्ना ने कहा सभी अधिकारी अच्छा कार्य करते हुए अच्छा परिणाम दें इसी आधार पर उनकी सेवा का मूल्यांकन किया जायेगा तथा किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की सिफारिश को उस अधिकारी अयोग्यता मानी जायेगी। श्री खन्ना द्वारा समस्त कन्सलटेन्ट को भी चेतावनी दी गयी कि यदि उनका कार्य संतोषजनक नहीं पाया जायेगा तो तत्काल उनकी सेवायें समाप्त करते हुए उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा ताकि उनको देश में कहीं और भी कार्य न मिले।

श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक कौशल प्रशिक्षण के अंतर्गत परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि ऐसे टेªडों का चयन करे जिनकी स्थानीय स्तर पर अधिक मांग हो जिससे की लाभार्थियों को अन्य जनपद में रोजगार हेतु न जाना पड़े। यह भी निर्देश दिया गया कि ऐसे टेªड्स का चयन किया जाये जिसमें रोजगार के अधिक से अधिक हो। ऐसे लाभार्थियों को चयन जिनको वास्तव में रोजगार की आवश्यकता हो ताकि जैसे ही उसका प्रशिक्षण पूर्ण हो तो उसको तुरन्त रोजगार मिल जाये जिससे कि वह अपना जीविकोपार्जन सही ढंग से कर सके। इस संबंध में श्री खन्ना द्वारा कहा गया कि इस योजना में रोजगार के लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्य योजना बनाये जाने की आवश्यकता है।

समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्र विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिये गये कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत अभी भी जनपदों में कुछ गरीब छूट गये है, उक्त के दृष्टिगत पात्र शहरी गरीबों को ज्यादा से ज्यादा डी0पी0आर0 में सम्मिलित करते हुए उन्हे आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें। श्री मनोज कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि दिनांक 20.07.2018 तक   3.78 लाख लाभार्थियों को प्रथम किस्त अवमुक्त कर दी जाये साथ जिन लाभार्थियों को  प्रथम/द्वितीय किस्त अवमुक्त की जा चुकी है उनको द्वितीय/तृतीय किस्त शीघ्र अति शीघ्र अवमुक्त की दी जाये। श्री मनोज कुमार सिंह द्वारा चेतावनी दी गयी कि यदि मा0 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं मा0 मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी की अपेक्षानुसार कार्य नहीं हुआ तो कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी।  बैठक के समापन में प्रमुख सचिव महोदय द्वारा अवगत कराया कि निदेशक सूडा श्री उमेश प्रताप सिंह द्वारा कार्यभार ग्रहण करते ही विगत दो दिवस में रू0 158.87 करोड़ की धनराशि लाभार्थियों के खाते में अंतरित करवा दी।

समीक्षा बैठक में निदेशक सूडा श्री उमेश प्रताप सिंह द्वारा अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थियों को समय से धनराशि नही दी गयी तो सभी अधिकारी कठोर कार्यवाही के लिए तैयार रहे। निदेशक द्वारा बताया गया कि समस्त जनपदों से अधिकारियों एवं कन्सलटेन्टों से विडियो काॅलिंग के जरिए प्रतिदिन शाम को प्रगति तथा उपस्थिति का आकंलन किया जायेगा। योजनान्तर्गत किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।

अन्त में निदेशक सूडा द्वारा मा0 मंत्री जी एवं प्रमुख सचिव, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग को धन्यवाद दिया गया। बैठक में अपर निदेशक, सूडा डा0 वी0के0 सिंह तथा वित्त नियंत्रक श्री साजिद आजमी द्वारा प्रतिभाग किया गया।

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