लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के चार जिलों मिर्जापुर, बांदा, गौतमबुद्ध नगर व अलीगढ़ में जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों के आधुनिकीकरण एवं उच्चीकरण हेतु 320 लाख रुपये धनराशि की स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के क्रियान्वयन हेतु 50 करोड़ रुपये की धनराशि को स्वीकृत किया गया है।
यह जानकारी अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम डा0 नवनीत सहगल ने दी। उन्होंने बताया कि जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र के समस्त क्रियाकलापों को सुगम बनाने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की जा रही है। इससे उद्यमियों के आवेदन पत्रों का निस्तारण, मांगों की पूर्ति एवं समस्याओं का समाधान घर बैठे हो जायेगा। प्रदेश के समस्त जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र को ऑनलाइन करने हेतु आईसीआईसीआई बैंक के साथ समझौता भी किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश को ईज ऑफ डूईंग बिजनेस में नम्बर वन बनाने यह महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
डा0 सहगल ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत उद्योग स्थापना हेतु 25 लाख रुपये तथा सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपये तक ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा इसमें 25 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान भी दे रही है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष 5000 लोगों को इस योजना से लाभान्वित करने का लक्ष्य है। इसके लिए 9700 लाख रुपये मार्जिन मनी वितरण का प्रबंध है। अब तक 1430 लोगों को बैंको द्वारा ऋण स्वीकृत किया गया है, जिसके सापेक्ष 3403 लाख रुपये की मार्जिन मनी वितरित की जा चुकी है। उन्होंने बताया हाई स्कूल उत्तीर्ण और उत्तर प्रदेश का मूल निवासी व्यक्ति जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच है, वह इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आवेदक जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र में व्यक्ति सम्पर्क कर अथवा विभाग की वेबसाइट http://diupmsme.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
