देहरादून: मुख्यमंत्री हरीश रावत से शनिवार को बीजापुर अतिथि गृह में उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी संयुक्त संगठन के प्रतिनिधियों ने अपनी विभिन्न मांगों के संबंध में भेंट की। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि राज्य के विकास में राज्य आन्दोलनकारी अपना सक्रिय सहयोग दे।
आन्दोनलकारियों की मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि राज्य सरकार राज्य आन्दोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने के लिए एक्ट बना रही है, जिसका ड्राफ्ट आगामी कैबिनेट की बैठक में रखा जायेगा। इसके लिए प्रमुख सचिव कार्मिक की अध्यक्षता में केमेटी का गठन किया जा चुका है। राज्य आन्दोलनकारियों को सम्मान जनक पेंशन दी जायेगी। सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये जायेंगे कि चिन्हीकरण की प्रक्रिया को जल्द समाप्त किया जाय। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि राज्य सरकार आन्दोलनकारियों के हितों के प्रति वचनबद्ध है। सरकार के पास सीमित संसाधन है, लेकिन फिर भी वह हर वर्ग के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य आन्दोलनकारियों ने जिस प्रकार से राज्य निर्माण में अपना सक्रिय सहयोग दिया, उसी प्रकार से प्रदेश के विकास में भी अपना सक्रिय सहयोग दे। उन्होंने कहा कि शहीद राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप उत्तराखण्ड के विकास के लिए हम सभी को अनुशासन में रहते हुए अपने कर्तव्यों व दायित्वों का निर्वहन करना है। मुख्यमंत्री श्री रावत ने उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी संयुक्त संगठन के प्रतिनिधियों से वार्ता के बाद उनके साथ चाय भी पी। सभी लोगो से एक-एक कर मिले और राज्य के विकास के लिए उनसे सुझाव भी पूछे।
इस अवसर पर उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी संयुक्त संगठन के प्रतिनिधियों में रविन्द्र प्रधान, नन्दा बल्लभ पाण्डे, श्रीमती सुशीला ध्यानी, श्रीमती पोखरियाल, वेद प्रकाश शर्मा, डी.एस.गुंसाई, गणेश शाह, देव नौटियाल, सुनील बड़ोनी, नवनीत गुसांई, ओ0पी0उनियाल, प्रदीप कुकरेती, निशीथ सकलानी, गम्भीर, अभय कुकरेती आदि उपस्थित थे। प्रतिनिधिमण्डल द्वारा मुख्यमंत्री को ज्ञापन पत्र भी सौपा गया।
