लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने आज यहां अपने सरकारी आवास पर बेमौसम बरसात एवं ओलावृष्टि के फलस्वरूप प्रदेश के 8 जनपदों के 51 मृतक किसानों के आश्रित परिवारों को कुल 3 करोड़ 71 लाख रुपए के चेक वितरित किए। इनमें जनपद बांदा के 18, मैनपुरी के 9, महोबा के 8, मुजफ्फरनगर एवं बदायूं के 5-5, हमीरपुर के 3, सम्भल के 2 तथा प्रतापगढ़ का 01 मृतक किसान परिवार शामिल है।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने बेमौसम बरसात एवं ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा देने के साथ-साथ इस दैवीय आपदा के मृतक किसानों के परिवारों को अपने वित्तीय संसाधनों से 7-7 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का निर्णय लिया था। इसके क्रम में प्रदेश के 15 जनपदों में मृतक 89 किसानों के आश्रितों को आर्थिक मदद देने के लिए 6 करोड़ 21 लाख रुपए प्रेषित किए गए हैं। अब तक राज्य सरकार लगभग
2 हजार करोड़ रुपए फसलों की क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु किसानों को वितरित कर चुकी है।
श्री यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि को आपदा घोषित करने का फैसला भी लिया, ताकि प्रभावित किसानों को तेजी से राहत पहुंचाई जा सके। प्रभावित किसानों को पूरे देश में सबसे अधिक मुआवजा उत्तर प्रदेश सरकार ही दे रही है। इस दैवीय आपदा से फसलों को हुए नुकसान का आकलन कर केन्द्र सरकार को धनराशि उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव भी प्रेषित किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार के पास राज्य सरकार की अपेक्षा आर्थिक संसाधन अधिक हैं, इसलिए किसानों को केन्द्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार की अपेक्षा कम से कम दोगुनी आर्थिक मदद दी जानी चाहिए। केन्द्र सरकार को प्रदेश को दैवीय आपदा एवं फसलों की क्षति की भरपाई के लिए दी गई धनराशि का तथ्यात्मक खुलासा करना चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार को अभी केन्द्र से कोई सहायता नहीं उपलब्ध कराई गई है। गत दिवस मथुरा जनपद में आये आंधी एवं तूफान के फलस्वरूप नुकसान की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी दैवीय आपदाओं का सबसे अधिक खामियाजा किसानों को ही भुगतना पड़ता है, इसीलिए राज्य सरकार ने किसानों को प्राथमिकता पर मदद पहुंचाने का निर्णय लिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बजट के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने एवं किसानों की आर्थिक तरक्की के लिए लगातार काम कर रही है। एक ओर जहां बुनियादी सुविधाओं के विस्तार, बिजली व्यवस्था सुधारने तथा अधिक से अधिक एम्बुलेंस चलाने का काम किया जा रहा है, वहीं किसानों के विकास के लिए कामधेनु डेयरी परियोजना, बुन्देलखण्ड में तिल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अनुदान में बढ़ोत्तरी, समय पर किसानों को खाद, बीज उपलब्ध कराने का काम भी किया गया है। साथ ही, मुफ्त सिंचाई सुविधा और कर्ज माफी से भी किसानों को काफी राहत मिली है। किसानों को और अधिक सुविधा देने तथा उनकी समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2015-16 को ‘किसान वर्ष’ के रूप में मनाने का फैसला लिया है।
श्री यादव ने कहा कि अभी तक सबसे उपेक्षित सौर ऊर्जा के क्षेत्र में वर्तमान राज्य सरकार ने गम्भीरता से काम करते हुए सौर ऊर्जा नीति बनाकर लागू किया। आने वाले समय में सर्वाधिक सोलर पावर प्लाण्ट बुन्देलखण्ड क्षेत्र में स्थापित होंगे। प्रदेश सरकार जनता के बीच पहुंचकर लोगों के कल्याण और बेहतरी के लिए काम कर रही है। उन्होंने भरोसा जताया कि उत्तर प्रदेश इसी रास्ते पर चलकर तेजी से आगे बढ़ेगा। पूर्व राष्ट्रपति डाॅ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम से अपनी मुलाकात की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति द्वारा सुझाए गए 9 बिन्दुओं पर राज्य सरकार पहले ही कदम उठा चुकी है। उन्होंने आश्वस्त किया कि आवश्यकता पड़ने पर डाॅ. कलाम का मार्गदर्शन आगे भी लिया जाएगा।
मीडिया द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि वास्तव में उत्तर प्रदेश को एक दो नहीं, कम से कम चार फूड पार्कों की जरूरत है। यदि केन्द्र सरकार फूड पार्कों की स्थापना का निर्णय ले तो राज्य सरकार भूमि उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। उन्होंने राज्य में स्थापित होने वाले नये तीन सैनिक स्कूलों क्रमशः झांसी, मैनपुरी तथा अमेठी का उल्लेख करते हुए कहा कि इन स्कूलों के लिए राज्य सरकार ने भूमि उपलब्ध कराई है। जिस फूड पार्क को लेकर दो दलों के बीच में वाद-प्रतिवाद चल रहा है, वास्तव में उस पार्क के सम्बन्ध में सबसे ठोस कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध कराकर की गई थी।
इस मौके पर जिला प्रशासन एवं समाजवादी पार्टी के सहयोग से जनपद फैजाबाद एवं बाराबंकी में नेपाल भूकम्प पीडि़तों के लिए एकत्रित की गई धनराशि का चेक भी सौंपा गया। जनपद फैजाबाद से 1 करोड़ 45 लाख तथा बाराबंकी से 1 करोड़ 40 लाख रुपए का चेक इन जनपदों के जिलाधिकारियों द्वारा दिया गया। साथ ही उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम की तरफ से 50 लाख रुपए का चेक निगम के अध्यक्ष अवकाश प्राप्त ब्रिगेडियर श्री आर.डी. सिंह द्वारा दिया गया। मुख्यमंत्री ने इस प्रयास के लिए मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी फैजाबाद, जिलाधिकारी बाराबंकी तथा ब्रिगेडियर आर.डी. सिंह एवं पार्टी कार्यकर्ताओं तथा पदाधिकारियों की सराहना की।
कार्यक्रम में राजनैतिक पेंशन मंत्री श्री राजेन्द्र चैधरी, समाज कल्याण मंत्री श्री अवधेश प्रसाद, कारागार मंत्री श्री बलराम यादव, ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अरविन्द कुमार सिंह गोप, कृषि राज्य मंत्री
श्री राजीव कुमार सिंह सहित अनेक मंत्री व जनप्रतिनिधि तथा प्रमुख सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
