देहरादून: राज्य सरकार कर्मचारी हितों के प्रति वचनबद्ध है। राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का गठन कर प्रदेश के युवाओं के हित में महत्वपूर्ण कदम राज्य सरकार द्वारा उठाया गया है। राज्य के युवा प्रदेश के विकास में अपनी सक्रिय भूमिका निभाये। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने यह बात गुरूवार को रायपुर रोड स्थित वैडिंग प्वाइंट में उपनल कर्मचारी महासंघ द्वारा आयोजित धन्यवाद कार्यक्रम के अवसर पर कही।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा और क्षमता का उपयोग राज्य के विकास में होना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि उपनल के माध्यम से विभिन्न विभागों में तैनात किसी भी कर्मचारी को हटाया नही जायेगा। साथ ही उपनल कर्मियों के वेतन वृद्धि, मातृत्व अवकाश एवं हटाये गये कर्मियों की बहाली संबंधी महासंघ की मांग को भी स्वीकार किया गया है। हमने यह भी निर्णय लिया है कि एडाॅक कर्मियों को भी नही हटाया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि उपनल, पीआरडी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ति, रमसा आदि सभी लोग थोड़ा धैर्य बनाये रखे। सरकार उनके हित में शीघ्र ही कोई निर्णय लेगी। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है कि उपनल कर्मियों की समस्या को समझे और उसका समाधान निकाले। प्रदेश के विकास में हम सभी को अपने उत्तरदायित्व को निभाना होगा, तभी हम भविष्य का अच्छा उत्तराखण्ड बना सकेंगे। उन्होंने कहा कि हम केवल आज के लिए न सोचे, बल्कि अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए भविष्य के लिए भी सोचे। आज हमारे सामने अनेक चुनौतियां है, जिनका सामना हम सभी को मिलकर करना होगा। राज्य के बेहतर भविष्य के लिए जरूरी है कि हम बुनियादी समस्याओं का समाधान निकाले। हमारे युवाओं को थोड़ा धैर्य रखना होगा। राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का गठन किया है। जिससे हमारे युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिल सके। मुख्यमंत्री ने युवाओं का आह्वान किया कि अपनी ऊर्जा का उपयोग राज्य के विकास में करें, न कि हड़ताल आदि में।
इस अवसर पर कार्यक्रम को कैबिनेट मंत्री डाॅ. हरक सिंह रावत, विधायक हीरा सिंह बिष्ट, पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला आदि ने सम्बोधित किया। उपनल महासंघ के अध्यक्ष भावेश जगूड़ी ने मुख्यमंत्री श्री रावत का आभार व्यक्त किया कि उनके द्वारा उपनल कर्मियों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये है।
