नई दिल्ली: भारत सरकार कोविड-19 से बचाव, रोकथाम और प्रबंधन के लिए सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के साथ मिलकर सामूहिक प्रयासों के जरिए अनेक कदम उठा रही है। इन कदमों की नियमित रूप से उच्चस्तरीय समीक्षा और निगरानी की जा रही है।
दवा परीक्षण और वैक्सीनों से संबंधित विज्ञान के क्षेत्रों में कार्य करने के लिए एक उच्च स्तरीय कार्यबल का गठन किया गया है। इस कार्यबल के सह अध्यक्ष नीति आयोग के सदस्य और माननीय प्रधानमंत्री के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार हैं। इसके अलावा अन्य सदस्यों में आयुष, आईसीएमआर, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), डीआरडीओ, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) और भारतीय औषध महानियंत्रक (डीसीजीआई) के प्रतिनिधि शामिल हैं। यह कार्यबल वैक्सीन विकास से संबंधित मुद्दों पर सभी मंत्रालय द्वारा किए जा रहे कार्य के समन्वय को बढ़ाने पर काम करेगा। इससे शैक्षणिक और शोध संस्थानों द्वारा अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के माध्यम से कराए जा रहे अनुसंधान कार्य की गति बढ़ाना संभव होगा। वैक्सीन विकास के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग भी एक नोडल एजेंसी रहेगा। उनके प्रयास वैक्सीन विकास के लिए रास्तों की पहचान की दिशा में केन्द्रित होंगे। कार्यबल के माध्यम से सरकार वैक्सीन के विकास में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रयासों को सुविधाजनक बनाएगी, नजर रखेगी और प्रगति की निगरानी करेगी। कार्यबल “नैदानिक समूहों” पर ध्यान केन्द्रित करेगा, जिसका जोर बीमारी की बेहतर समझ और प्रबंधन के लिए लोगों की दीर्घकालिक जांच पर होगा।
20 अप्रैल, 2020 से गैर संक्रमण वाले क्षेत्रों में बंदिशें कम की जाएंगी, लेकिन हॉटस्पॉट जिलों में संक्रमित क्षेत्रों में किसी भी तरह की राहत नहीं दी जाएगी। राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों में स्थानीय जरूरतों के आधार पर अतिरिक्त उपाय किए जा सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों के मुताबिक, संक्रमण वाले क्षेत्रों का नीचे उल्लेख किया गया है :
- हॉटस्पॉट ऐसे क्षेत्र हैं जहां बड़ी संख्या में कोविड-19 के मामले सामने आए हैं या व्यापक स्तर पर बीमारी का प्रसार हुआ है।
- जहां मामलों की संख्या ज्यादा है या जहं मामले दोगुने होने की दर 4 दिन से कम है।
हॉटस्पॉट्स के भीतर, स्थानीय प्रशासन बीमारी के प्रसार पर रोकथाम के लिए नियंत्रण क्षेत्र और बफर क्षेत्रों का सीमांकन करता है।
नियंत्रण क्षेत्रों में एक निश्चित दायरे में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर किसी प्रकार की गतिविधियों को स्वीकृति नहीं दी जाएगी। कुछ खास राहत वाले स्थानों के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों/जिला प्रशासकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि मौजूदा लॉकडाउन के उपायों का सख्ती से पालन हो और कार्यालयों, कार्यस्थलों, कारखानों तथा प्रतिष्ठानों में सामाजिक दूरी से संबंधित एसओपी के तहत प्रारंभिक प्रक्रियाओं का पालन किया जाए।
लागू प्रक्रिया के तहत यदि कुछ स्थानों पर मामले सामने आएं तो ये स्थान भी जोखिम भरे क्षेत्रों यानी रेड जोन और नियंत्रण क्षेत्रों का हिस्सा बन सकते हैं। नियंत्रण क्षेत्रों के लिए उन्हें लॉकडाउन के उपायों का सख्ती से पालन करना चाहिए, जिससे वे धीरे-धीरे सामान्य स्थिति में लौट सकते हैं। छूट हासिल करने वाले क्षेत्रों को सभी प्रारंभिक प्रक्रियाएं सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक दूरी से संबंधित सभी एसओपी का पालन करना होगा।
अभी तक केन्द्र और राज्य स्तर पर कुल 2,144 कोविड-19 के लिए समर्पित अस्पतालों की पहचान की गई है, जिनमें 755 कोविड समर्पित अस्पताल और 1,389 कोविड समर्पित स्वास्थ्य केन्द्र (डीसीएचसी) शामिल हैं।
देश में अभी तक कुल 15,712 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा सुधार के बाद 2,231 लोगों यानी 14.19 प्रतिशत लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है।
माहे (पुडुचेरी) और कोडगू (कर्नाटक) में पिछले 28 दिन से कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। देश के 23 राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों में ऐसे 54 जिले हैं, जहां पिछले 14 दिन से कोई नया मामला दर्ज नहीं किया गया है। पिछली सूची के अलावा, इसमें 10 नए जिले जुड़ गए हैं। इनमें शामिल हैं : गया और सारण (बिहार); बरेली (उत्तर प्रदेश); फतेहगढ़ साहिब और रूपनगर (पंजाब); भिवानी, हिसार, फतेहाबाद (हरियाणा); कछार और लखीमपुर (असम)।
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