उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में आज यहां सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में आज यहां सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:-

प्रदेश के 65 जनपदों में तिलहन उत्पादन बढ़ाने हेतु

कृषकों को आर्थिक सहायता देने की योजना को मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में तिलहन उत्पादन बढ़ाने हेतु कृषकों को आर्थिक सहायता देने की योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके तहत प्रदेश के बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र के 10 जनपदों को छोड़कर शेष 65 जनपदों में योजना संचालित करने हेतु वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में 8.055 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की जाएगी। योजना के तहत दोनों वर्षों को सम्मिलित करते हुए 3,395 स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम तथा स्रोत से खेत तक पानी ले जाने हेतु 2203988 मीटर पाइप पर केन्द्र सरकार के अनुदान के अतिरिक्त उतनी ही धनराशि राज्य सरकार द्वारा भी प्रदान की जाएगी।

ज्ञातव्य है कि केन्द्र सरकार द्वारा नेशनल मिशन आॅन आॅयल सीड्स एण्ड आॅयल पाम (एन0एम0ओ0ओ0पी0) के तहत स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम पर 7500 रुपए प्रति हेक्टेयर तथा स्रोत से खेत तक पानी ले जाने हेतु 25 रुपए प्रति मीटर अधिकतम 15,000 रुपए पाइप पर अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। अब राज्य सरकार भी इसी मानक पर इतनी ही धनराशि अतिरिक्त अनुदान के रूप में प्रदान करेगी। यह भी उल्लेखनीय है कि जनपद झांसी, ललितपुर, जालौन, बांदा, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, मिर्जापुर, सोनभद्र एवं इलाहाबाद में सिंचाई सुविधाओं के विकास हेतु पहले ही वर्षा जल संचयन योजना क्रियान्वित की जा रही है।

लखनऊ प्राणि उद्यान का नाम परिवर्तित कर

‘नवाब वाजिद अली शाह प्राणि उद्यान, लखनऊ’ करने का फैसला

मंत्रिपरिषद ने ऐतिहासिक तथ्यों के दृष्टिगत अवध के अंतिम नवाब, नवाब वाजिद अली शाह के नाम पर लखनऊ प्राणि उद्यान का नाम परिवर्तित करते हुए ‘नवाब वाजिद अली शाह प्राणि उद्यान, लखनऊ’ रखने का निर्णय लिया है।

ज्ञातव्य है कि लखनऊ प्राणि उद्यान की स्थापना वर्ष 1921 में इंग्लैण्ड के राजकुमार प्रिंस आॅफ वेल्स के लखनऊ आगमन के अवसर पर करते हुए इसका नाम प्रिंस आॅफ वेल्स जूलोजिकल गार्डेन्स रखा गया था। 04 जून, 2001 को इसका नाम परिवर्तित कर लखनऊ प्राणि उद्यान किया गया था।

नवाबगंज पक्षी विहार का नाम परिवर्तित कर शहीद

‘चन्द्रशेखर आजाद पक्षी विहार, नवाबगंज’ उन्नाव रखने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने ऐतिहासिक तथ्यों के दृष्टिगत देश के महान क्रांतिकारी शहीद चन्द्रशेखर आजाद के नाम पर नवाबगंज पक्षी विहार का नाम परिवर्तित कर ‘शहीद चन्द्रशेखर आजाद पक्षी विहार, नवाबगंज’ उन्नाव रखने का निर्णय लिया है।

ज्ञातव्य है कि ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार शहीद चन्द्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई, 1906 को मध्यप्रदेश के अलीराजपुर जनपद के भवरा ग्राम में हुआ था। परन्तु उनके पिता स्व0 श्री सीताराम तिवारी जनपद उन्नाव के बदरका ग्राम के मूल निवासी थे। जनपद उन्नाव से पैतृक सम्बन्ध होने के आधार पर नवाबगंज पक्षी विहार का नाम परिवर्तित करते हुए ‘शहीद चन्द्रशेखर आजाद पक्षी विहार, नवाबगंज’ उन्नाव रखा गया है।

सोलर इनर्जी डिवाइसेस, सोलर

इनर्जी इक्विपमेंट्स एवं उनके पाटर््स करमुक्त

मंत्रिपरिषद ने उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की अनुसूची-1 के क्रमांक 13 पर अंकित प्रविष्टि में सोलर इनर्जी डिवाइसेस, सोलर इनर्जी इक्विपमेंट एवं इनके पार्ट्स जोड़ने का निर्णय लिया है। इसके फलस्वरूप अब प्रदेश में सोलर इनर्जी डिवाइसेस, सोलर इनर्जी इक्विपमेंट्स एवं उनके पाटर््स करमुक्त हो जाएंगे।

उत्तर प्रदेश हाईवे पेट्रोल परियोजना के क्रियान्वयन के लिए यातायात

निदेशालय के स्तर पर परियोजना कार्यान्वयन इकाई की स्थापना को मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश हाईवे पेट्रोल परियोजना के क्रियान्वयन के लिए यातायात निदेशालय के स्तर पर परियोजना कार्यान्वयन इकाई की स्थापना को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस इकाई की स्थापना विश्व बैंक की सहायता से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के सड़क सुरक्षा कम्पोनेंट के अंतर्गत की जाएगी।

परियोजना कार्यान्वयन इकाई के संचालन के लिए विभिन्न पदों को भी सृजित करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। इकाई के सभी अधिकारी/कर्मचारी परियोजना निदेशक (अपर पुलिस महानिदेशक यातायात) के अधीन कार्य करेंगे। इन पदों को प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानांतरण के आधार पर भरा जाएगा। इन माध्यमों से अधिकारियों/कर्मचारियों की उपलब्धता न होने की दशा में सम्बन्धित पद आउटसोर्सिंग के आधार पर एक निश्चित समयावधि हेतु भरे जाएंगे। किसी भी दशा में सृजित पदों के सापेक्ष नई भर्ती नहीं की जाएगी। इकाई के सुचारू संचालन के लिए प्रशासनिक, तकनीकी व लेखा सम्बन्धी कुल 61 पद परियोजना अवधि की समाप्ति तक के लिए सृजित किए गए हैं। आवश्यकतानुसार विषय विशेषज्ञों/कन्सलटेन्ट की सेवाएं भी प्राप्त की जाएंगी।

इलाहाबाद संगम क्षेत्र में 04 लेन के एलीवेटेड पहुंच मार्ग तथा फ्लाईओवर निर्माण के लिए 87,914.92 लाख रुपए की के प्रस्ताव को अनुमोदित करते

हुए सी0 एण्ड डी0एस0 को कार्यदायी संस्था नामित करने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने इलाहाबाद संगम क्षेत्र में अशक्त, विकलांगजन तथा तीर्थ यात्रियों हेतु 04 लेन के एलीवेटेड पहुंच मार्ग तथा फ्लाईओवर निर्माण के लिए प्रायोजना के सापेक्ष 87,914.92 लाख रुपए की लागत के प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए सी0 एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम को कार्यदायी संस्था नामित करने का निर्णय लिया है।

ज्ञातव्य है कि इस प्रायोजना हेतु 97509.46 लाख रुपए का आगणन व्यय वित्त समिति को प्रस्तुत किया गया था। व्यय वित्त समिति ने अधिरोपित शर्तों के अधीन प्रायोजना की लागत 87914.92 लाख रुपए अनुमोदित की, जिसे मंत्रिपरिषद ने मंजूरी प्रदान कर दी है।

जनपद हापुड़ के ग्राम नान को तहसील धौलाना

से निकालकर तहसील हापुड़ में सम्मिलित करने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने जनहित व प्रशासनिक हित के दृष्टिगत जनपद हापुड़ की तहसील धौलाना के ग्राम नान को तहसील धौलाना से निकालकर तहसील हापुड़ में सम्मिलित करने का निर्णय लिया है।

प्रदेश में जनेश्वर मिश्र ग्राम योजनांतर्गत गरीब परिवारों को

सब्सिडाईज्ड सोलर पावर पैक उपलब्ध कराने हेतु दिशा-निर्देश को मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में जनेश्वर मिश्र ग्राम योजनांतर्गत गरीब परिवारों को सब्सिडाईज्ड सोलर पावर पैक उपलब्ध कराने हेतु दिशा-निर्देश को मंजूरी प्रदान कर दी है।

ज्ञातव्य है कि राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0 द्वारा जनेश्वर मिश्र ग्रामों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु आवश्यकतानुसार सी0सी0 रोड, नाली निर्माण के साथ-साथ इण्डिया मार्क 2 हैण्डपम्प की स्थापना एवं ग्रामों का विद्युतीकरण कराया जा रहा है। इस योजना के तहत वर्ष 2014-15 में चयनित 01 हजार ग्रामों के 11,250 घरों के गरीब परिवारों को सब्सिडाईज्ड सोलर पावर पैक की सुविधा उपलब्ध कराई जानी है।

चयनित जनेश्वर मिश्र ग्रामों में सोलर पावर पैक की स्थापना हेतु लाभार्थियों का चयन खण्ड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गांव की वयस्क महिलाओं की खुली सभा में गांव के सबसे गरीब परिवार, जिसके पास सोलर पैनल की स्थापना हेतु पक्के मकान होंगे, उनका चयन किया जाएगा। प्रत्येक ग्राम से 10 लाभार्थियों का चयन करते हुए सूची को अंतिम रूप दिए जाने के उपरान्त खुली सभा में पढ़कर सुनाया जाएगा। प्रदेश के गरीब परिवारों के उत्थान के दृष्टिगत यह संयत्र लाभार्थियों के यहां निःशुल्क स्थापित किया जाएगा।

परियोजना का क्रियान्वयन यूपीनेडा द्वारा किया जाएगा। संयत्रों की स्थापना 05 वर्षों की कम्प्रीहेन्सिव वारण्टी एवं मेन्टीनेन्स वारन्टी के साथ कराई जाएगी। संयत्रों की मरम्मत, रखरखाव तथा स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता के लिए 05 वर्ष के बाद भी सर्विस जारी रखने के उद्देश्य से सम्बन्धित आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अनिवार्य रूप से जनपदीय स्तर पर एक सर्विस सेण्टर की स्थापना की जाएगी। यूपीनेडा द्वारा खुली निविदा के आधार पर संयत्र की स्थापना कराई जाएगी। यूपीनेडा द्वारा एक टोल फ्री नम्बर भी उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि ग्रामीणों द्वारा यथावश्यक शिकायत/जरूरत दर्ज कराई जा सके। परियोजना के नियमित अनुश्रवण हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा। यूपीनेडा मुख्यालय स्तर से समय-समय पर परियोजना का फीडबैक प्राप्त करते हुए योजना को और सुदृढ़ बनाया जाएगा।

कानपुर में अपर इण्डिया शुगर एक्सचेंज जच्चा-बच्चा चिकित्सालय भूमि पर 100 शैया एम0सी0एच0 विंग के निर्माण हेतु चयनित स्थल पर

अवस्थित कतिपय भवनों के ध्वस्तीकरण की अनुमति

मंत्रिपरिषद ने मेडिकल काॅलेज, कानपुर नगर स्थित अपर इण्डिया शुगर एक्सचेंज जच्चा-बच्चा चिकित्सालय भूमि पर 100 शैया एम0सी0एच0 विंग के निर्माण हेतु चयनित स्थल पर अवस्थित कतिपय भवनों के ध्वस्तीकरण की अनुमति प्रदान कर दी है। ध्वस्तीकरण के पश्चात प्राप्त धनराशि को राज्य कोष में जमा किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान कर दी है।

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के मुख्य भवन के

जीर्णोद्धार हेतु इण्डियन नेशनल ट्रस्ट फाॅर आर्ट एण्ड

कल्चरल हेरिटेज कार्यदायी संस्था नामित

मंत्रिपरिषद ने सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के मुख्य भवन के जीर्णोद्धार हेतु इण्डियन नेशनल ट्रस्ट फाॅर आर्ट एण्ड कल्चरल हेरिटेज (भारत सरकार) को कार्यदायी संस्था के रूप में नामित करने का निर्णय लिया है।

ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री द्वारा इस विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक भवन को संरक्षित करने तथा इसके लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने की पूर्व में की गई घोषणा के क्रम में यह निर्णय लिया गया है।

कानपुर नगर की विद्युत वितरण व्यवस्था मेसर्स टोरेन्ट पावर लि0 को

सौंपे जाने सम्बन्धी अनुबन्ध को निरस्त करने का प्रस्ताव अनुमोदित

मंत्रिपरिषद ने कानपुर नगर की विद्युत वितरण व्यवस्था हेतु चयनित इनपुट बेस्ड फ्रेन्चाइजी मेसर्स टोरेन्ट पावर लिमिटेड को सौंपे जाने हेतु दिनांक 18 मई, 2009 को हुए अनुबन्ध को, दोनों पक्षों में हुई आपसी सहमति से निरस्त किए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।

ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में इनपुट बेस्ड फ्रेन्चाइजी व्यवस्था लागू करने के क्रम में केस्को कानपुर हेतु चयनित फ्रेन्चाइजी मेसर्स टोरेन्टो पावर लिमिटेड, अहमदाबाद के साथ 18 मई, 2009 को केस्को द्वारा अनुबंध किया गया था। परन्तु केस्को की विद्युत वितरण व्यवस्था अभी तक इस कम्पनी को स्थानांतरित नहीं की गई है। पर्याप्त समय व्यतीत हो जाने के बाद केस्को के आधारभूत आंकड़ों में काफी परिवर्तन आ गया है। वर्तमान आंकड़ों के दृष्टिगत केस्को के उक्त अनुबंध को बनाए रखना विभागीय हित में नहीं है। इसलिए 27 दिसम्बर, 2014 को दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में उक्त अनुबंध को आपसी सहमति से निरस्त करने पर सहमति बनी थी, जिसके क्रम में मंत्रिपरिषद ने यह निर्णय लिया है।

वर्ष 2015 में उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद, सी0बी0एस0ई0 एवं आई0सी0एस0ई0 बोर्ड से हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण मेधावी छात्र-छात्राओं को लैपटाॅप उपलब्ध कराने सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने वर्ष 2015 में उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद, सी0बी0एस0ई0 एवं आई0सी0एस0ई0 बोर्ड से हाईस्कूल (दसवीं) एवं इण्टरमीडिएट (बारहवीं) उत्तीर्ण मेधावी छात्र-छात्राओं को लैपटाॅप उपलब्ध कराने सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।

मेधावी छात्र-छात्राओं की संख्या के आधार पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा प्रदेश स्तर पर आवंटित लक्ष्य (39,600 अनुमानित) को जनपदवार निर्धारित किया जाएगा। हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को लैपटाॅप की उपलब्धता समान अनुपात में अर्थात 50-50 प्रतिशत की जाएगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, सी0बी0एस0ई0 एवं आई0सी0एस0ई0 बोर्ड के लाभार्थियों की संख्या का निर्धारण सम्बन्धित बोर्ड के हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षाओं में भाग लेने वाले छात्र-छात्राओं की संख्या के अनुपात में किया जाएगा।

मेधावी छात्र-छात्राओं की सूची में कुल संख्या का 20 प्रतिशत अल्पसंख्यकों एवं 21 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को सम्मिलित किया जाएगा। जनपदवार व बोर्डवार लक्ष्य निर्धारित होने पर सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत संचालित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों से मेधावी छात्र-छात्राओं की सत्यापित व प्रमाणित सूचियां प्राप्त की जाएंगी। इस प्रकार जनपद स्तर पर मेधावी छात्र/छात्राओं की पृथक-पृथक सूची तैयार की जाएगी। अल्पसंख्यक एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व उक्त दोनों सूचियों में संयुक्त रूप से सुनिश्चित किया जाएगा तथा इन छात्र-छात्राओं की सूची पृथक से भी तैयार की जाएगी। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा सूचियों की समीक्षा कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सूची में अंकित लाभार्थियों का सत्यापन एवं प्रमाणीकरण उचित प्रकार से किया गया है। समिति द्वारा संतुष्ट होने पर मेधावी छात्र-छात्राओं की सूची माध्यमिक शिक्षा निदेशक के माध्यम से शासन को संस्तुति सहित प्रेषित की जाएगी।

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 में

उल्लिखित अपराध के सभी सेक्शनों को उ0प्र0 पीडि़त क्षतिपूर्ति योजना

के अन्तर्गत आर्थिक सहायता दिए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 में उल्लिखित अपराध के सभी सेक्शनों को उ0प्र0 पीडि़त क्षतिपूर्ति योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता दिए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।

प्रवेशन लैंगिक हमला तथा गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला पर क्षतिपूर्ति की अधिकतम सीमा दो-दो लाख रुपए, लैंगिक हमला पर एक लाख रुपए गुरुत्तर लैंगिक हमला पर एक लाख पचास हजार रुपए, लैंगिक उत्पीड़न पर एक लाख रुपए तथा अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग पर एक लाख रुपए की आर्थिक सहायता क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाएगा।

मंत्रिपरिषद ने उ0प्र0 पीडि़त क्षतिपूर्ति योजना-2014 के अधीन अपराध के पीडि़तों को आर्थिक सहायता देने की क्षतिपूर्ति की धनराशि के संशोधन का अधिकार विभागीय मंत्री के रूप मंे मुख्यमंत्री में निहित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी है।

हुसैनगंज-हठगांव-अलीपुर मार्ग के उच्चीकरण

हेतु कार्य योजना के पहलुआंे एवं विशिष्टियां अनुमोदित

मंत्रिपरिषद ने एशियन विकास बैंक के ऋण से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश प्रमुख जिला मार्ग विकास प्रोग्राम के अन्तर्गत, हुसैनगंज-हठगांव-अलीपुर मार्ग (एम0डी0आर0-81सी0) के चैनेज 0.000 से 49.000 तक के उच्चीकरण कार्य हेतु कार्य योजना के पहलुओं एवं विशिष्टियों को अनुमोदित कर दिया है।

उ0प्र0 प्रमुख जिला मार्ग विकास परियोजना अनुमोदित

मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के प्रमुख जिला मार्गांे के उच्चीकरण हेतु एशियन विकास बैंक के ऋण से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश प्रमुख जिला मार्ग विकास परियोजना को अनुमोदित कर दिया है। ज्ञातव्य है कि परियोजना के लिए एशियन विकास बैंक से 1,870 करोड़ रुपए ऋण के रूप में प्राप्त होंगे एवं प्रदेश सरकार को परियोजना के लिए 800 करोड़ रुपए अपने संसाधनों से वहन करने होंगे। इस प्रकार यह परियोजना लगभग 2,670 करोड़ रुपए की होगी। एशियन विकास बैंक के ऋण से प्रस्तावित परियोजनाओं में पुनर्वास एवं पुनस्र्थापना के संदर्भ में बैंक के दिशानिर्देशों का अनुपालन अपरिहार्य है। इसके दृष्टिगत परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट बैंक की शर्तों के प्रकाश में तैयार की गई है। विस्तृत परियोजना गठन के समय कार्यस्थल की आवश्यकता के अनुरूप परियोजना को अन्तिम रूप देने के लिए लोक निर्माण मंत्री को अधिकृत किया गया है। वर्तमान में परियोजना के क्रियान्वयन की समय-सीमा 3 वर्ष दी गई है।

आवास संख्या-13 माल एवेन्यू, लखनऊ के समक्ष सर्विस रोड

पर अस्थायी रूप से निर्मित कमरों के हटाए जाने के सम्बन्ध में फैसला

मंत्रिपरिषद ने आवास संख्या-13 माल एवेन्यू, लखनऊ के समक्ष सर्विस रोड पर सुगम यातायात की दृष्टि से लोरैटो चैराहे की ओर से चिन्हित प्रथम तीन कक्षों का ध्वस्तीकरण किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। यह भी निर्णय लिया कि रेलवे लाइन की ओर से शेष तीन कक्षों को, जिला प्रशासन की आख्या के अनुरूप पुलिस विभाग द्वारा चेक पोस्ट के लिए उपयोग किए जाने हेतु, गृह विभाग को हस्तगत कर दिए जाएं। चूंकि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की धनराशि से प्रश्नगत कमरों (कक्षों) का निर्माण कराया गया था। अतः तीन कक्षों के ध्वस्तीकरण के फलस्वरूप शासकीय क्षति विभाग से सम्बन्धित होने के कारण ध्वस्तीकरण सम्बन्धी अग्रेतर कार्यवाही आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वार की जाएगी।

ज्ञातव्य है कि श्री लोकेश प्रजापति एवं अन्य विधान परिषद सदस्यों द्वार नियम-105 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सम्यक् रूप से विचार कर आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए यह निर्णय लिया गया है।