पुराने जीर्ण-शीर्ण थानों के स्थान पर बनेंगे नये थाना भवन पुलिस कर्मियों के लिए आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण कार्याे को और अधिक गतिशील किया गया, पुलिस कर्मियों को और बेहतर प्रशिक्षण सुविधायें उपलब्ध करायी जायेंगी

यह जानकारी आज कमाण्ड सेंटर एनेक्सी में प्रमुख सचिव गृह की अध्यक्षता में सम्पन्न उच्च स्तरीय बैठक में दी गयी। बैठक में पुलिस विभाग हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष के बजट में प्राविधानित धनराशि के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं एवं प्रस्तावों को सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित ढंग से निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण किये जाने हेतु विस्तृत विचार विमर्श किया गया। बैठक में पुलिस महानिदेशक श्री ए.के. जैन, गृह सचिव श्री कमल सक्सेना के अलावा पुलिस विभाग की विभिन्न ईकाइयों के वरिष्ठ अधिकारीगण तथा विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि भी शामिल हुए।
एकीकृत यातायात प्रबंधन प्रणाली, क्राइम ब्रांच के विस्तार, सिटी सर्विलांस सिस्टम, डायल 100 सिस्टम, उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, पुलिस बल के आधुनिकीकरण, अग्निशमन सेवाओं के सुदृढ़ीकरण, एसटीएफ एवं एटीएस हेतु विभिन्न निर्माण कार्यो, नक्सल प्रभावित जनपदों में थाना@चैकी हेतु भवन की स्थापना आदि पर भी अब तक हुई कार्यवाही एवं भविष्य में किये जाने वाले कार्यो पर बैठक में विस्तृत विचार विमर्श हुआ।
प्रमुख सचिव गृह श्री देबाशीष पण्डा ने बैठक में निर्देशित किया कि सबसे पुराने जीर्ण-शीर्ण थानों का अनुरक्षण एवं उन्हें यथावश्यकतानुसार निष्प्रयोज्य कराते हुये नये भवनों के निर्माण हेतु डिजाइन व ड्राइंग तैयार करायी जाये। उन्होंने यह भी कहा है कि पुलिस कर्मियों को आवासीय सुविधा देने हेतु जिलेवार प्राथमिकता निर्धारित करते हुये थानों व बैरकों का अनुरक्षण व निर्माण कार्य किये जाये। पुलिस कर्मियों को बेहतर ढंग से प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु योजना बनाकर तद्नुसार नये भवनों की आवश्यकता का चिन्हांकन किया जाये। उन्होंने पुलिस के विभिन्न अधिकारियों के कार्यालय एवं उनके आवास तथा पुलिस लाइन से जुड़े निर्माण कार्याे को भी प्राथमिकता दिये जाने के निर्देश दिये है।
शासन द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों में पुलिस विभाग के विभिन्न कार्यालयों के भवनों तथा विभिन्न जनपदांे में तैनात पुलिस कर्मियों को उनके कार्यस्थल पर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु भवन निर्माण कार्य को तेजी से समयबद्ध रूप से पूर्ण कराने के प्रयास किये जा रहे है। इन सभी निर्माण कार्याे की गुणवत्तापरक ढंग से निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण किये जाने पर शासन द्वारा विशेष बल दिया जा रहा है।
बैठक में बताया गया कि 30 नवम्बर, 2014 तक पुलिस के आवासीय एवं  अनावासीय निर्माण कार्याे की संख्या 655 थी, जिनमें से 31 मार्च, 2015 तक 223 कार्य पूर्ण किये जा चुके है। प्रमुख सचिव गृह ने अवशेष सभी कार्यो को 31 दिसम्बर, 2015 तक पूरा किये जाने के निर्देश दिये है। यह निर्माण कार्य पुलिस आवास निगम प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, राजकीय निर्माण निगम, सी0एण्डडी0एस0, समाज कल्याण निर्माण निगम, उ0प्र0 पैक्कफेड, आवास एवं विकास परिषद तथा उ0प्र0 जल निगम को आवंटित किये गये है। सभी ईकाइयों से अब तक हुयी प्रगति तथा भविष्य में कार्य को पूरा किये जाने की समय सीमा पर विस्तार से बैठक मे चर्चा की गयी।