लखनऊ: प्रदेश के पंचायतीराज राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) भूपेन्द्र सिंह चैधरी ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना के तहत जनपद फतेहपुर, जौनपुर व सीतापुर में प्रगति खराब होने पर विभागीय कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। विभागीय योजनाओं के क्रियान्वय में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। श्री चैधरी ने कहा कि प्रदेश के 69 जनपदों को ओडीएफ घोषित किया जा चुका है। अवशेष 06 जनपदों को भी शीघ्र ओडीएफ घोषित कराये जाने के निर्देश दिये हैं।
यह निर्देश पंचायती राज राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री भूपेन्द्र सिंह चैधरी आज यहां पंचायतीराज निदेशालय अलीगंज में विभागीय योजनाओं की प्रगति समीक्षा के दौरान दिये हैं। उन्होंने कहा कि विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन समयानुसार सही ढंग से किया जाये। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने पाया कि जनपद रायबरेली, फतेहपुर, जौनपुर, सीतापुर, पीलीभीत, चित्रकूट ओ0डी0एफ0 घोषित होने में अवशेष रह गये हैं, जिन्हें शीघ्र ओडीएफ घोषित कराये जाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि इन जनपदों को ओडीएफ घोषित कराये जाने के लिए पूरी ईमानदारी मेहनत से कार्य करना सुनिश्चित करें, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं की जाये। उन्होंने कहा कि स्वच्छ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना के तहत फोटो अपलोडिंग का कार्य लक्ष्य के सापेक्ष निर्धारित समय में कराया जाये। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम योजना के तहत वर्ष 2018-19 में चयनित ग्रामों में शौचालय निर्माण पर संतृप्त किये जाने में हमीरपुर, महराजगंज तथा ललितपुर की प्रगति खराब होने पर कड़े निर्देश दिये है कि एक सप्ताह में संतृप्त कराना सुनिश्चित किया जाये। स्वच्छाग्राहियों का भुगतान समयानुसार कराया जाये। ग्राम पंचायत विकास योजना अभियान को सफल बनाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये हैं।
श्री चैधरी ने प्रदेश में ग्राम पंचायतों द्वारा स्वच्छ पेयजल हेतु हैण्डपम्प रिबोर कराये जाने की प्रगति की समीक्षा करते हुए पाया कि सन्तकबीर नगर, हमीरपुर, अमरोहा, सीतापुर, बस्ती, इटावा, गाजीपुर, अम्बेडकर नगर, चित्रकूट एवं कानपुर नगर की प्रगति खराब होने पर इन जनपदों में जिला पंचायतराज अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश दिये हैं। राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में क्षेत्र पंचायतों को आवंटित धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र 07 जनपदों द्वारा उपलब्ध कराया है, शेष जनपदों द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया जिन्हें शीघ्र उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। जनपद अलीगढ़ के जिला पंचायतीराज अधिकारी बैठक में अनुपस्थित होने पर स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना के तहत स्वच्छ पेयजल हेतु हैण्डपम्प की प्रगति की समीक्षा करते हुए लखनऊ सहित 13 जनपदों की स्थिति अत्यन्त ही खराब पायी गयी, जिस पर उन्होंने नराजगी व्यक्त करते हुए लखनऊ, गोण्डा, फतेहपुर सहित 13 जनपदों के जिला पंचायतराज अधिकारियों को कड़े निर्देश दिये है कि इन जनपदों के ग्रामों का संतृप्तिकरण शीघ्र कराना सुनिश्चित करें।
श्री चैधरी ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत विशेष सर्वेक्षण 2018, ओडीएफ वेरीफिकेशन, परिवार रजिस्टर के डिजिटाइजेशन, प्लान-प्लस, एक्शन साफ्ट एवं प्रिया साफ्ट एवं एम0 एक्शन साफ्ट पर जियो टैगिंग, आपेरशन कायाकल्प, बहुउद्देशीय पंचायत भवन, ग्रामीण अंत्येष्टि स्थल का निर्माण, सहित आदि विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।
