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उत्तराखण्ड जन आवास योजना का शुभारम्भ करते मुख्यमंत्री हरीश रावत

उत्तराखंड

रूद्रपुर: उत्तराखण्ड जन आवास योजना का शुभारम्भ मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज किच्छा बाइपास रोड स्थित एफसीआई गोदाम के सामने स्थित नजूल भूमि पर किया। इस अवसर पर विशाल जनसभा को सम्बोधित करते हुए श्री रावत ने कहा राज्य सरकार द्वारा इस योजना को बहुत मेहनत कर तैयार किया है। इसके शुभारम्भ करने मे मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। उन्होने कहा इस योजना के प्रारम्भ होने से दुर्बल एवं निम्न आय वर्ग के लोगो को जिनके पास अपने मकान नही है, अपने खुद के मकान की छत मिल सकेगी। उन्होने कहा इस योजना का शुभारम्भ राजनिति के लिए नही बल्कि गरीबो के हितों को ध्यान मे रख कर किया गया है। उन्होने कहा सरकार द्वारा मलिन बस्तियो के नियमितीकरण का रास्ता बना लिया गया है। जिसके अन्तर्गत देहरादून मे मालिकाना हक के पत्र बांटने शुरू कर दिये है। उन्होने कहा इसके लिए 400 करोड का फण्ड बनाया गया है। इस वर्ष इसके लिए 40 करोड रूपया जुटाया गया है। गरीबो के हितो को ध्यान मे रखते हुए सरकार द्वारा जो लोग जिस जमीन मे काबिज है, उन्हे उसका मालिकाना हक देने के लिए विस्तृत योजना बनाकर कानून मे बदलाव किया गया है ताकि लम्बे समय से रह रहे लोगो को अपनी जमीन का मालिकाना हक मिल सके। उन्होने कहा श्रमिको के हितो को ध्यान मे रखते हुए अभी तक 1 लाख 72 हजार श्रमिको का पंजीयन किया जा चुका है। श्रमिको के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। अभी तक 62 हजार श्रमिको को योजनाओ का लाभ दिया जा चुका है। राज्य सरकार राज्य की तरक्की को गरीबो मे बांटने का कार्य भी कर रही है जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा वर्तमान मे 7 लाख 25 हजार पात्र लोगो को विभिन्न पेंशन योजनाओ का लाभ दिया जा रहा है। उत्तराखण्ड मे सबसे अधिक लोगो को व सबसे अधिक पेंशन राशि वितरित की जा रही है। वर्ष 2017 मे 10 लाख लोगो को पेंशन देने का लक्ष्य रखा गया है। श्री रावत ने कहा प्रदेश मे महिला सशक्तिकरण को बढावा देने व महिला स्वयं सहायता समूहो को आगे बढाने हेतु अनेक कार्यक्रम चलाये जा रहे है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री रावत द्वारा 20 लोगो को भूमिहीन पट्टे व 46 लोगो को भूमि का मालिकाना हक सम्बन्धी प्रपत्र वितरित किये गये।
इस अवसर पर राजस्व मंत्री यशपाल आर्य ने कहा श्री रावत ने गरीबो के लिए सस्ती कीमतो पर घर दिलाने की महत्वाकांक्षी योजना की षुरूआत की है। आने वाले दिनो में दुर्बल एवं निम्न आय वर्ग के लोगो को भी मकान मिल सकेंगे।
सचिव आवास आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया उत्तराखण्ड जन आवास योजना का शासनादेश 30 नवम्बर को जारी हुआ है। प्रदेश मे इसकी शुरूआत रूद्रपुर से की जा रही है। यह राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के अन्तर्गत पूरे प्रदेश मे 35 हजार आवास बनाये जायेंगे। लाभार्थियो का चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता मे बनाई गई समिति द्वारा किया जायेगा। आवासों की गुणवत्ता उच्च कोटि की रखी जायेगी। भूमि की कीमत मकान की कीमत मे नही जोडी जायेगी। जिन्हे आवास आवंटित किये जायेंगे, वह एकमुष्त या मासिक किष्तो मे भी धनराशि दे सकेंगे। उन्होने कहा रूद्रपुर मे प्रथम चरण मे 1500 से 2000 पात्र लोगो को आवास आवंटन करने का लक्ष्य रखा गया है।
इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद गंगवार, सचिव आवास आर मीनाक्षी सुन्दरम, पूर्व स्वास्थ मंत्री तिलक राज बेहड, नारायण पाल, हरीश पनेरू, नारायण सिंह बिष्ट, हरीश बावरा, जगदीश तनेजा, बबलू चौधरी, भूपेंद्र चौधरी, महेन्द्र चावला, साहिब सिंह, प्रेमानन्द महाजन, मीना शर्मा, पुश्कर जैन, सरवर यार खान, दलजीत सिंह, ममता हालदार सहित जिलाधिकारी चन्द्रेश कुमार, एसएसपी सैंथिल अबुदयी उपस्थित थे।

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