देहरादून: प्रदेश के राजस्व, सिंचाई, सहकारिता, तकनीकी शिक्षा, ग्रामीण निर्माण विभाग, ग्रामीण सड़कें एवं ड्रेनेज, भारत नेपाल उत्तराखण्ड नदी परियोजनाएॅं मंत्री उत्तराखण्ड सरकार यशपाल आर्य ने आज विधान सभा स्थित अपने कक्ष में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखण्ड की विभिन्न मांगों पर वित्तिय एवं अन्य प्रासांगिक पहुलुओं पर विचार-विमर्श हेतु उच्च स्तरीय समिति जिसमें खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री उत्तराखण्ड सरकार प्रीतम सिंह एवं विधायक, डोईवाला, हीरासिंह बिष्ट भी मौजूद थे।
बैठक में राज्य कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग पर उच्च स्तरीय कमेटी ने कहा कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वित्त विभाग वेतन विसंगति के समस्त मामले दिनांक: 15.6.2015 तक निर्णय कर लिये जाने के निर्देश दिये गये थे। जो अभी तक वित्त विभाग द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी, वेतन विसंगति के मामलों का निस्तारण शीघ्रता से सयमबद्ध किया जाय। तथा तथ्यात्मक जानकारी के साथ प्रस्तुत किया जाय। उसके पश्चात ही उच्च स्तरीय कमेटी इसका परीक्षण करेगी। उच्च स्तरीय कमेटी ने यह भी कहा कि जिन मामलों में वित्त विभाग के स्तर पर कार्यवाही की जानी है। उनसे वित्त विभाग के स्तर पर दिनांक 31.5.2015 तक अन्तिम निर्णय पारित कर लिया जाये।
बैठक में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने अपनी मांग उच्च स्तरीय कमेटी में रखते हुए कहा कि विभिन्न विभाग के वर्ग 3 के कर्मचारी का ग्रेड वेतन 2400 के स्थान पर 2800 एवं वर्ग-2 के कर्मचारियों का ग्रेड वेतन 2800 के स्थान पर 4200 किया जाये। उन्होंने 30 वर्षों की लगातार सेवा के बाद पदोन्नत न होने पर अगला ग्रेड पे दिया जाय। उच्च स्तरीय कमेटी के सम्मुख प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत वर्दीधारी कर्मचारियों को ग्रेड पे क्रमश 2400, 4200, 4600 एवं 5400 देने की मांग भी रखी। उच्च स्तरीय समिति की बैठक के सम्मुख परिषद ने राज्य कर्मचारियों को दी जा रही हेल्थ स्मार्ट की सुविधा पूर्ण रूप से प्रदान किये जाने की मांग भी प्रस्तुत की।
परिषद के पदाधिकारियों ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण वर्तमान में कुछ कार्मिकों को यह सुविधा पूरी प्राप्त नही हो रही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पंजीकृत अस्पतालों में भी समस्त बिमारियों के लिए उपचार उपलब्ध नहीं किया जा रहा है। इस पर समिति के सदस्य प्रीतम सिंह ने कहा कि अगली बैठक में सम्बन्धित विभाग के उच्च स्तरीय अधिकारियों को भी बुलाया जाय। जिनसे वार्ता करने के उपरान्त सम्यक हल निकाला जा सके। उच्चस्तरीय समिति के सम्मुख परिषद के पदाधिकारयों के फील्ड कर्मचारियों को 1200 रूपये वाहन भत्ता दिये जाने की मांग भी रखी। इसके साथ ही उन्होंने उत्तराखण्ड के लेखा परीक्षक के मृत पदों को पुर्नजीवित करने की मांग रखते हुए विभागीय प्रोन्नति समिति को क्रियान्वित कर नियमावली में शिथलीकरण करते हुए चयनित अभ्यार्थियों को पदोन्नति की मांग भी रखी। समिति के सम्मुख प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत समूह ‘ख’ के राजपत्रित अधिकारियों को ग्रेड वेतन 5400 अनुमन्य किये जाने की मांग भी रखी गयी। समिति के सम्मुख संग्रह अमीन संवर्ग की पदोन्नति कैबिनेट के निर्णय 2013 के अनुमोदन के आधार पर नायब तहसीदार पदों पर पूर्व की भांति की जाय एवं राजस्व विभाग के फील्ड कर्मचारियों की भांति वेतनमान 5200-20800 ग्रेड वेतन 2800 करने की मांग भी प्रस्तुत की गयी।
बैठक में कर्मचारियों की वाहन खरीद पर छूट के शासनादेश के अनुसार कर्मचारियों को वैट छूट का लाभ नहीं मिल रहा है। समिति द्वारा इस हेतु बजट का प्राविधान करने के निर्देश वित्त विभाग को दिये। बैठक में परिषद के पदाधिकारियों ने उत्तराखण्ड के कर्मचारियों/शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु 27 महत्वपूर्ण बिन्दुओं का ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। बैठक में उत्तराखण्ड वित्त एवं लेखा महासंघ के रिक्त सहायक लेखाकार से लेखाकार के पदों पर भर्ती की कार्यवाही का अधियाचन निदेशालय लेखा एवं हकदारी के माध्यम से अधीनस्थ चयन आयोग को प्रेषित करते हुए सहायक लेखाकार से लेखाकार एवं लेखाकार से सहायक लेखाधिकारी के रिक्त पदों को तत्काल भरा जाय।
बैठक में उच्च स्तरीय समिति ने कहा कि समस्त विभागों की सेवा नियमावलियों का प्राख्यापन एवं पुनर्गठन के साथ-साथ डी.पी.सी. कराने के भी निदेश दिये।
उच्च स्तरीय बैठक में समिति के सदस्य खाद्यमंत्री उत्तराखण्ड सरकार प्रीतम सिंह, विधायक डोईवाला हीरा सिंह बिष्ट सचिव कार्मिक पी.एस.जंगपांगी, एडीशनल सैक्रेटरी आर.सी.लोहनी, एडीशनल वित्त सचिव अरूणेन्द्र चैहान, अण्डर सैक्रेटरी अतुल सिंह, प्रदेश अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ठा0 प्रहलाद सिंह, महामंत्री प्रदीप कोहली, वित्त एवं लेखा महासंघ के प्रान्तीय अध्यक्ष पवन कुमार सकलानी और वित्त एवं लेखा महासंघ के कार्यकारी प्रान्तीय महामंत्री हरीश डबराल एवं अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे।
