देहरादून: मुख्यमंत्री हरीश रावत से मंगलवार को बीजापुर हाउस मे उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष सुभाष कुमार ने भेंट की। उन्होने पिछले माह 24 सितम्बर को गोवा में I.P.P.A.I (INDEPENDENT POWER PRODUCERS ASSOCIATION OF INDIA)द्वारा आयोजित पाॅवर अवार्ड-2016 में उत्तराखण्ड को देश के 16 राज्यों में सबसे कम विद्युत दर वाला राज्य होने के फलस्वरूप मिले Award for Most Progressive SERC (Tariff Reforms) की ट्राफी मुख्यमंत्री श्री रावत को भेंट की।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग की सराहना करते हुए आयोग से राज्य में सस्ती बिजली की उपलब्धता के लिए करार पर विशेष ध्यान देने की अपेक्षा की। उन्होने कहा कि दुसरे राज्यों की अपेक्षा उत्तराखण्ड में बिजली सस्ती है जिससे राज्य में औद्योगिक वातावरण के सृजन में बड़ी मदद मिल रही है। हमारे पास निरन्तर विद्युत उपलब्धता बनी रहे यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। उन्होने राज्य में विद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा देने पर बल दिये जाने के साथ ही इन परियोजनाओं में स्थानीय लोगो को अधिक से अधिक मौके दिए जाने पर भी बल दिया।
आयोग के अध्यक्ष सुभाष कुमार ने बताया कि राज्य में देश के 16 राज्यों में सबसे कम बिजली की दरे है, हमारी घरेलु विद्युत दर 3.55, कृषि के लिए दर 1.62 जबकि उद्योगों के लिए यह दर 5.40 रूपये है। उन्होेने बताया कि जहां हिमाचल 2.40 रूपये में विद्युत क्रय कर उसे 5.38 में उसकी बिक्री कर रहा है वही हमारा राज्य 2.83 की दर में विद्युत क्रय कर 4.70 में बेच रहा है। उन्होने कहा कि आयोग द्वारा सस्ती बिजली के करार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि राज्य को सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध होती रहे।
