लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने आज विधान सभा में वर्ष 2015-16 के बजट पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार अपनी नीतियों, कार्यक्रमों और फैसलों के माध्यम से बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों को लाभ पहुंचा रही है।
उत्तर प्रदेश अब एक नई दिशा की ओर अग्रसर है। जहां एक ओर किसानों, मजदूरों, छात्रों, नौजवानों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों इत्यादि के लिए योजनाएं बनाई गई हैं, वहीं दूसरी ओर अवस्थापना सुविधाओं जैसे सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं के विकास पर भी गम्भीर प्रयास किए जा रहे हैं। सोशल सेक्टर पर भी काम चल रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनहित की कई योजनाएं जैसे कन्या विद्या धन योजना, बेरोजगारी भत्ता योजना, मुत लैपटाॅप वितरण योजना भी प्रदेश में चलाई गईं। कन्या विद्या धन योजना दोबारा शुरू हो रही है। गरीबों की मदद के लिए समाजवादी पेंशन योजना लागू की गई है।
श्री यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार अवस्थापना सुविधाओं के समुचित विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। सड़कों को 4-लेन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों की सराहना की है। केन्द्रीय मंत्री ने आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के निर्माण से सम्बन्धित फैसले की सराहना करते हुए कहा था कि इसके लिए किसानों से बिना किसी आन्दोलन के भूमि अधिग्रहण वास्तव में एक उपलब्धि है। मुख्यमंत्री ने आगरा एक्सप्रेस-वे को बढ़ाकर बलिया तक ले जाने की भी मंशा जाहिर की। उन्होंने आगरा एक्सप्रेस-वे में आवश्यक भूमि के अधिग्रहण को सुचारु रूप से सम्पन्न करने तथा इस एक्सप्रेस-वे का कार्य त्वरित गति से करने के लिए अधिकारियों की प्रशंसा भी की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में भूमि अधिग्रहण को लेकर बहुत लम्बी बहस चल रही है। लेकिन समाजवादियों का ये मानना है कि किसान की जमीन अगर विकास के लिए ली जा रही है तो बिना उसकी सहमति के वह जमीन अधिग्रहीत नहीं की जानी चाहिए। राज्य सरकार ने भूमि अधिग्रहण के लिए किसानों की सहमति ली। प्रदेश सरकार पूरे राज्य में सुगम सड़क यातायात सुनिश्चित करने के हर सम्भव प्रयास कर रही है। बेहतर सड़कें, निर्बाध विद्युत आपूर्ति, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था इत्यादि किसी भी क्षेत्र के आर्थिक विकास पर सीधा प्रभाव डालते हैं।
श्री यादव ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में बिजली व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। लोगों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हमें विद्युत उत्पादन भी बढ़ाना होगा। साथ ही, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को भी ठीक करना होगा। विद्युत आपूर्ति के लिए जैसा इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिए सरकार उसको तैयार करने का काम कर रही है। प्रयास इस बात का भी है कि आने वाले समय में गांवों को 14 से 16 घन्टे की आपूर्ति तथा शहरों में 22 से 24 घन्टे की विद्युत आपूर्ति दी जा सके। इसके लिए सब स्टेशन, ट्रांसमिशन लाइनों इत्यादि की स्थापना पर कार्य चल रहा है। शीघ्र ही प्रदेश में 1000 मेगावाट्स का एक विद्युत उत्पादन प्लांट शुरू किया जाएगा। विद्युत की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सोलर पावर प्लांट लगाए गये हैं।
हाल ही में पूरे प्रदेश में आए चक्रवाती तूफान से किसानों को हुई क्षति के विषय में श्री यादव ने कहा कि सरकार किसानों की हर सम्भव सहायता करेगी। सरकार ने अपने बजट से किसानों की मदद के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। साथ ही, केन्द्र सरकार से भी सहयोग की मांग की गयी। इसके लिए विस्तृत रिपोर्ट भेजी जा रही है। उन्होंने कहा कि बुन्देलखण्ड के किसानों को ज्यादा नुकसान हुआ है सरकार उनकी मदद करेगी।
स्वास्थ्य के सम्बन्ध में राज्य सरकार की उपलब्धियों के विषय में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने बड़ी संख्या में एम्बुलेन्स चलाने का काम किया है, जिसका लाभ समाज के सभी वर्गों को बिना किसी भेद-भाव के मिल रहा है। समाजवादी सरकार की इस जनहितकारी योजना से जनता अत्यन्त संतुष्ट है। प्रदेश के अस्पतालों की व्यवस्थाओं को भी बेहतर किया गया है और अब लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मुत में मिल रही है।
श्री यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने का भी काम कर रही है। सरकारी नौकरियों तथा निजी क्षेत्र में हो रहे निवेश के माध्यम से भी नौजवानों को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सरकार ने अपनी सभी योजनाओं, कार्यक्रमों, नीतियों के क्रियान्वयन में बिना किसी भेदभाव के काम किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करते हैं। इसीलिए ये सदन लगातार लम्बे समय तक चलाया जाता है। उन्होंने कहा कि इस बार भी सदन लम्बे समय तक चला और इस दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। उन्होंने उम्मीद जताई कि जो फैसले लिए गए हैं, उनसे उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर आगे बढ़ेगा।
मुख्यमंत्री ने सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों के मजरों और गांवों के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में भी आश्वासन दिया। उन्होंने पाइप वाटर सप्लाई, हैण्डपम्प तथा शहरी क्षेत्रों में पानी की टंकी और सबमर्सिबिल देने का भी आश्वासन दिया। उन्होंने सभी सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों में लोहिया ग्राम आवंटित करने की भी सहमति जताई।
श्री यादव ने माननीय सदस्यों की समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन देते हुए उनके वेतन को 8 हजार रुपए से बढ़ाकर 10 हजार रुपए किए जाने की घोषणा की। इसी प्रकार निर्वाचन क्षेत्र भत्ते को 22 से 30 हजार रुपए, सचिवालय भत्ता 10 से 15 हजार रुपए, चिकित्सकीय भत्ता 10 से 20 हजार रुपए, दैनिक भत्ता 750 रुपए से 1000 रुपए, जनहित कार्य में 400 से 800 रुपए तथा रेल यात्रा 2.5 लाख से 3.25 लाख रुपए करने की भी घोषणा की। इसी प्रकार कूपन से 10 हजार रुपए प्रतिमाह से अनधिक निजी वाहन के लिए 10 हजार रुपए से लेकर 18 हजार रुपए पेट्रोल/डीजल के लिए बढ़ाया जाएगा।
भूतपूर्व सदस्यों के लिए भी मुख्यमंत्री ने भत्तों में बढ़ोत्तरी की घोषणा की। उनको मिलने वाली धनराशि 8 हजार रुपए से बढ़ाकर 10 हजार रुपए प्रतिमाह कर दी गई है। उन्होंने कहा कि मासिक पेंशन में 700 रुपए से लेकर 1000 रुपए की अतिरिक्त राशि बढ़ाई जाएगी। इसी प्रकार उनके रेल यात्रा कूपन 60 हजार रुपए से बढ़ाकर 80 हजार रुपए कर दिए गए हैं। भूतपूर्व सदस्यों को मिलने वाली पारिवारिक पेंशन को भी बढ़ाने की मुख्यमंत्री ने घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने विधानसभा तथा विधान परिषद के कर्मचारियों द्वारा बजट सत्र में मेहनत एवं लगन से काम करने के लिए उनकी प्रशंसा की तथा उनका मानदेय 6 हजार रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए करने की घोषणा भी की। उन्होंने अन्य मांगों पर भी विचार करने का आश्वासन दिया।
