देहरादून: बीजापुर अतिथि गृह में मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रेस वार्ता की। मीडिया को जानकारी देत हुए मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि सरकार द्वारा संवैधानिक संस्थाओं में नियुक्ति कर दी गई है। जिसका उद्देश्य सरकार के कार्यो में तेजी लाना है। इससे शासकीय नीतियों व कार्यक्रमों को लागू करने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि राज्य महिला आयोग में श्रीमती सरोजनी कैन्तुरा को अध्यक्ष, सुश्री रजनी रावत को उपाध्यक्ष नामित किया गया है। उत्तराखण्ड अनूसूचित जाति आयोग में हरपाल साथी (भू.पू. सांसद) को अध्यक्ष, राजेन्द्र बाराकोटी को उपाध्यक्ष, राज्य सफाई कर्मचारी आयोग में किरनपाल बाल्मिकी को अध्यक्ष, सिकन्दर पंवार व संतोष गौरव को उपाध्यक्ष, अनुसूचित जनजाति कल्याण परिषद में गोपाल राणा व कैलाश रावत को उपाध्यक्ष, उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण परिषद में लेफ्ट0 जन0 (से.नि.) गम्भीर सिंह नेगी को अध्यक्ष, उत्तराखण्ड अद्र्वसैनिक कल्याण परिषद में (से.नि) पुलिस उप महानिरीक्षक बलराम सिंह नेगी को अध्यक्ष, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में योगेन्द्र खण्डूडी को अध्यक्ष, विजया लक्ष्मी गुसांई व पुष्पा भट्ट को उपाध्यक्ष नामित किया गया है। उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग में सतीश जाॅन को उपाध्यक्ष नामित किया गया है।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने पत्रकारों से वार्ता वार्ता करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न आयोगो आदि में रिक्त अध्यक्ष व उपाध्यक्षों को नामित किया गया है। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि केन्द्रीय गृहमंत्री की अपेक्षानुसार 25 बसें पूरी व्यवस्था के साथ नेपाल भेजी गई हैं। नेपाल की सीमाओं से लगे जिलो में जो पर्यटक आदि फंसे है, उन्हें हैलीकाप्टर की सुविधा मुहैया करायी जायेगी। आवश्यकता पडने पर एसडीआरएफ को भी सहायता के लिए भेजा जायेगा। पुलिस के चार अधिकारियों को समन्वय के लिए भी तैनात किया जायेगा। इसके अतिरिक्त जो भी मदद जरूरी होगी, वह राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। नेपाल में आये भूकम्प से हमें भी एहतियात बरतनी होगी। स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। इसके लिए कारगर रणनीति तय करने के भी निर्देश दिये गये है। जिला आपदा प्रबंधन ईकाईयों को सक्रिय किया जा रहा है। ब्लाॅक स्तर तक यूनिटों का संचालन किये जाने व एसडीआरएफ को और अधिक मजबूत करने के निर्देश दिए गए है। 2000 पुलिस जवानों को आपदा से बचाव का प्रशिक्षण दिया जायेगा। सिविल डिफेंस, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट्स गाइड की संयुक्त बैठके करने के निर्देश मुख्य सचिव को दिए गए है। 108 की तर्ज पर 108 मोटरबाईक की व्यवस्था की जाएगी। जिस पर चालक पुलिस मैन रहेगा। यह वाहन शीघ्रता एवं आसानी से राहत पहंुचा सकेंगे। ट्रामा संेटरों का विकास किया जाएगा। प्रदेश में गिरासू भवनो को चिन्ह्ति करने के साथ ही ऊंचे भवनों के निर्माण में भूकम्परोधी तकनीक सुनिश्चित करने के भी निर्देश अधिकारियों को दिये गये है।
