नैनीताल: उत्तराखंड वन ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा दिए जाने ओर मूलभूत सुविधाओँ की मांग को लेकर चला आ रहा धरना रविवार को स्थगित हो गया है।यहां पहुंचे सूबे के राजस्व मंत्री यशपाल आर्य ने आंदोलनकारियों को जूस पिलाकर धरना स्थगित कराया।
24 वन गांवों के लोग 21 दिनों से तहसील परिसर में धरना दे रहे थे। यहां पहुंचे राजस्व मंत्री ने कहा कि प्रदेश में 104 वन ग्राम हैं, जिनको राजस्व गांव का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर विधानसभा से एक प्रस्ताव पास कर केंद्र सरकार को भेजा गया है। इस मामले में निर्णय केन्द्र सरकार को ही लेना है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इन गांवों में मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने की हर संभव कोशिश करेगी।
