खाद्य विभाग की समीक्षा बैठक लेते हुए विभागीय मंत्रीः प्रीतम सिंह

देहरादून 23 फरवरी, 2015, प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, लघु सिंचाई, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, गृह एवं पिछड़ा क्षेत्र विकास मंत्री उत्तराखण्ड सरकार प्रीतम सिंह ने आज विधान सभा स्थित सभागार में खाद्य विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में उन्होंने शासन के उच्च अधिकारियों से राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन की अद्यतन स्थिति का विवरण लेते हुए कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत राज्य को 61.94 लाख जनसंख्या को प्राथमिक परिवारों में चयनित करने का लक्ष्य है। बैठक में प्रमुख सचिव खाद्य ने अवगत कराया कि राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना पूर्व में प्रारम्भ कर दी गयी थी। किन्तु भारत सरकार से आबंटन प्राप्त न होने के कारण सितम्बर 2014 से पुनः टी.पी.डी.एस.योजना (ए.पी.एल,बी.पी.एल. एवं अन्त्योदय) के अन्तर्गत खाद्यान का वितरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य की 53,72,204 आबादी के 11,25865 प्राथमिक परिवारों का चयन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत किया गया है। तथा चयनित लाभार्थियों को खाद्यय सरुक्षा योजना के राशन कार्ड उपलब्ध करा दिये गये हैं। इसके साथ ही 1,90,926 अन्त्योदय परिवारों को एन.एफ.एस.ए. के अन्तर्गत चयनित किया गया है।

बैठक में मंत्री जी ने खाद्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की प्रगति बहुत कम है। जिसमें राशन कार्डाें का डिजीटाईजेशन का प्रतिशत सिर्फ 56.4 प्रतिशत है। तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के फार्म जो अभी सत्यापित किये गये हैं। वे 11.2 प्रतिशत है। उन्होंने  अधिकारियों को निर्देश दिये माह जून 2015 तक राष्ट्रीय सुरक्षा योजना के कार्डाें का डिजीटाईजेशन एवं सत्यापन का कार्य एक साथ शुरू करवाते हुए इसे शीघ्रता शीघ्र सम्पन्न कराया जाय। जिससे जुलाई 2015 से इस योजना को सम्भावित रुप से शुरु किया जा सके।

उन्होंने कहा कि ग्राम रूट तक लाईन आॅफ एक्शन बनाते हुए इसकी प्लानिंग बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिये उन्होंने प्रमुख सचिव को निर्देश दिये कि डिजीटाईजेशन के कार्य को सी.एम के एजेंडा में डालें तथा प्रत्येक जिलाधिकारी अपनी पहली प्राथमिकता में इस कार्य को जून तक पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के फार्म रिजेक्ट हो रहे हैं। उन फाॅर्मों को दुबारा सत्यापन कराते हुए भरा जाये।

बैठक में उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं राज्य खाद्य योजना के अन्तर्गत लाथार्थियों का लक्ष्य एवं चयन की स्थिति पर भी विचार विमर्श किया। बैठक में प्रमुख सचिव खाद्य ने अवगत कराते हुए कहा कि एन.एफ.एस.ए. से आच्छादित न होने वाली राज्य की 39.23 लाख जनसंख्या हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्य खाद्य योजना लागू किये जाने का निर्णय लिया गया था। वर्तमान में राज्य खाद्य योजना के राशन कार्ड मुद्रित कराकर जनपदों को उपलब्ध कराते हुए शीघ्र लाभार्थियों के चयन एवं राशन कार्ड जारी करने के निर्देश दिये जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि राज्य खाद्य योजना से लाभान्वित परिवारों को 10 कि0ग्रा0 गेहूॅ एवं 5 किलोग्राम चावल प्रति कार्ड उपलब्ध कराया जायेगा। उन्होंने मंत्री जी को बताया कि वर्तमान में राज्य खाद्य योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया गतिमान है।

बैठक में सार्वजनिक प्रणाली हेतु कम्प्यूटराईजेशन प्रक्रिया के अन्तर्गत लैप टाॅप, डैस्क टाप, प्रिन्टर, नेट कनेक्शन तथा उपकरणों के क्रय एवं संचालन एवं राशन कार्ड आदि पर विचार विमर्श किय गया। जिसमें अवगत कराया गया कि डी.जी.एस.एन.डी. के रेट कनट्रैक्ट के प्रोडैक्ट को ही लिया जायेगा। जो सम्भवतः माह अन्तिम फरवरी तक प्राप्त होंगे। जिनकी कनैक्टीविटी के कार्य के लिये मंत्री जी ने जिलाधिकारियों से करवाने के निर्देश दिये।

बैठक में उन्होंने खाद्यान विभाग के अधिकारियों को गेहूॅ के लिये शीघ्र पाॅलिसी बनाने के निर्देश दिये। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नगरीय क्षेत्रों में डी.एस.ओ.कार्डों का सत्यापन करायें इसके साथ क्षेत्र के सभासदों से बैठक करते हुए जिन व्यक्तियों के राशन कार्ड अभी नहीं बने हैं। उन्हें बनाने की दिशा में भी कार्य करें।

बैठक में उन्होंने बांट तौल विभाग की समीक्षा करते करते हुए कहा कि नाप तौल विभाग को अपनी इफिसैन्सी बढाने के निर्देश दिये। प्रायः घटतौली की शिकायतें प्राप्त होती है। सघन रुप से घटतौली के खिलाफ चालान किये जाय। जनता को जानकारी का अभाव है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि खाद्यान की गुणवत्ता के साथ-साथ तराजू एवं बाटों की भी जांच उनसे करायी जाय। यदि उन्हें किसी प्रकार की ट्रेनिंग देनी हो तो उसका भी प्राविधान किया जाय। बैठक में उनके द्वारा घरेलू एवं व्यवसायिक गैस की भी विस्तृत रुप से चर्चा की।

बैठमें प्रमुख सचिव खाद्य राधा रतूड़ी, अपर सचिव खाद्य चन्द्रेश यादव, फुड कन्ट्रोलर जगत सिंह चैहान, उपायुक्त खाद्य एन.सी.सेमवाल के साथ एफ.सी.आई. के अधिकारी भी मौजूद थे।