देहरादून: प्रदेश के वन मंत्री डाॅ0 हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में विधान सभा सभाकक्ष में वन क्षेत्राधिकारी एवं वन विकास निगम के स्केलर संघ मांगों के सम्बन्ध बैठक की।
रेंजर कैडर में 30 वर्ष सरकारी सेवा के बाद भी एक भी प्रमोशन नहीं मिला है। इस सम्बन्ध में संघ ने मांग रखी कि उन्हें भी प्रमोशन का अवसर मिले। इस सम्बन्ध में पूर्व में राष्ट्रीय वन आयोग की सिफारिश के आधार पर 2013 में प्रमुख सचिव वन ने सहमति व्यक्त की थी। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इस संस्तुति को वित्त और कार्मिक की सहमति से लागू किया जायेगा।
वन विकास निगम में 8700 ग्रेड पे पर ए0सी0एफ0 और डी0एल0एम0/स्केलर को एक स्केल दिया गया था। वित्त विभाग का आदेश के आधार पर यह स्केल दिया गया था। परन्तु उक्त आदेश त्रुटिपूर्ण था। इस आदेश के अनुसार 8700 ग्रेड पे का पद मैरिट के आधार पर होगा अथवा वरिष्ठता के आधार होगा। इसकी समीक्षा नहीं की गई थी। इस आदेश को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया। यह आदेश, समीक्षा हेतु बोर्ड में पुनः लाया जायेगा। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव डाॅ0 रणवीर सिंह, सचिव अरविन्द ह्यांकी, प्रमुख वन संरक्षक जयराज सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
