देहरादून: सचिव, सूचना, विनोद शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में प्रदेश में प्रथम बार पत्रकार कल्याण कोष की समिति की बैठक हुई। बैठक में पत्रकार कल्याण कोष के कुल 20 प्रकरणों पर विचार किया गया तथा समिति द्वारा कुल 06 प्रकरणों पर सर्वसम्मति से सहायता स्वीकृत की गई। समिति के निर्णय का अंतिम अनुमोदन मुख्यमंत्री द्वारा किया जायेगा। बैठक में अधिकांश प्रकरण चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्रस्तुत किये गये थे, जिन पर पत्रकार कल्याण कोष के अन्तर्गत कार्यवाही सम्भव नहीं होने के कारण शासन को संदर्भित करने का निर्णय लिया गया।
सचिव, सूचना विनोद शर्मा ने बताया कि पत्रकार कल्याण कोष के अन्तर्गत किसी पत्रकार की मृत्यु हो जाने, अपंगता की स्थिति अथवा अत्याधिक गंभीर बीमारी की अवस्था में ही सहायता का निर्णय लिया जाता है। उन्होंने कहा कि चूंकि यह सहायता किसी पत्रकार को जीवनकाल में सिर्फ एक बार ही अनुमन्य होती है। अतः पत्रकार बन्धुओं को भली-भांति विचार कर ही इसमें दावा प्रस्तुत करना चाहिये। किसी रोग के उपचार हेतु नियमानुसार सूचना विभाग में चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करना चाहिये। चूंकि पत्रकार कल्याण कोष के अन्तर्गत परिजनों की बीमारी के प्रकरण पर सहायता नही मिलती है, अतः इन्हें चिकित्सा प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत रखा जाय। जिन प्रकरणों पर जिला सूचना अधिकारी की रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई है, उन्हें प्राप्त कर आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।
बैठक में प्रतिभाग करते हुए अपर निदेशक डॉ. अनिल चन्दोला ने बताया कि यह एक ऐतिहासिक अवसर है, जब पत्रकार कल्याण कोष के गठन के लगभग 10 वर्ष बाद, प्रथम बार विधिवत समिति की बैठक हुई, जिसमें पत्रकार
प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि पत्रकार कल्याण कोष तथा पत्रकारों के हित में लागू सभी योजनाओं का लाभ सभी पत्रकारों तक पहुंचे इसके लिये विभाग प्रतिबद्ध है।
