देहरादून: जुलाई माह में अनुसूचित जाति, जनजाति व दिव्यांगों की बैकलाॅग भर्ती के लिए अभियान संचालित किया जाए। दृष्टिबाधितों के स्किल डेवलपमेंट के लिए योजना बनाई जाए। दिव्यांग खिलाड़ियों के राज्य स्तर की खेल प्रतियोगिता आयोजित की जाए। नगरीय क्षेत्रों में स्थापित की जाने वाली फड़ों में कुछ फड़ें दिव्यांगों के लिए आरक्षित की जाएं। दृष्टिहीन, मूकबधिर व 50 प्रतिशत से अधिक विकलांगजनों को 20 लाख रूपए तक के मूल्य पर स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान की जाए। बीजापुर हाउस में दृष्टिबाधित व विकलांगजनों के संबंध में आयोजित बैठक मे मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उक्त निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि दृष्टिबाधितों के स्किल डेवलपमेंट की योजना बनाने के लिए इस क्षेत्र में कार्य कर रही प्रमुख संस्थाओं के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक समिति बनाई जाए। सितम्बर माह में दिव्यांग खिलाड़ियों के राज्य स्तर की खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए। इसके संचालन के लिए समिति बनाई जाए जिसमें राज्य के प्रमुख दिव्यांग खिलाड़ियों को शामिल किया जाए। दुर्गम स्थानों पर तैनात दृष्टिहीन कार्मिकों को सुगम में स्थानांतरित करने के शासनादेश की अनुपालना सुनिश्चित की जाए। बैठक में मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, प्रमुख सचिव ओमप्रकाश, श्रीमती राधा रतूड़ी सचिव डा. भूपेन्द्र कौर औलख, दिलीप जावलकर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
