रूद्रपुर: सिटी क्लब रूद्रपुर में आयोजित जन समस्या निराकरण एवं कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्यमंत्री हरीष रावत ने विभिन्न विभागो से सम्बन्धित लोगों की लगभग 300 से अधिक समस्याओं को सुना तथा इनमें से अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया। जन समस्या निराकरण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने गदरपुर में संदीप चावला की मांग पर राजकीय बालिका इण्टर कालेज में वर्श 2016 में वाणिज्य विशय की षिक्षा षुरू किये जाने की घोशणा की।
बनारसी दास की मांग पर राजकीय बालिका इण्टर कालेज फाजलपुर मेहरोला में दो अतिरिक्त कक्ष व एक मीटिंग हाल बनाये जाने की घोशणा की। हाजी आफताब अली की मांग राजकीय बालिका इण्टर कालेज, किच्छा में चार कक्षा कक्षों के बनाये जाने की घोशणा की। महिपाल सिंह बोरा की मांग पर षान्तिपुरी के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में सीएमओ को तत्काल एक डाक्टर के समायोजन किये जाने के निर्देष दिये। उन्होंने गदरपुर सेतलीगंज मोटर मार्ग का नाम खुषाल चन्द्र ग्रोवर मोटर मार्ग रखे जाने की घोशणा की।
जनसमस्या निराकरण कार्यक्रम के दौरान लोगो द्वारा सबसे अधिक सडको से सम्बन्धित समस्याएं रखी गई, जिनमें सरस्वती देउपा की मांग पर षांतिपुरी में 1200 मीटर सीसी मार्ग बनाये जाने, रामसिंह जेठी की मांग पर खटीमा में मझौला ग्राम की 600 मीटर सडक को जिला योजना में पुननिर्माण के लिये रखने,चन्दन पाण्डे की मांग पर ग्राम देवरिया में सडक निर्माण,महेष सिंह जोषी की मांग पर सरपुडा से बग्घा चैवन तक सडक को जिला योजना में षामिल किये जाने के निर्देष लोनिवि के अधिकारियों को दिये। उन्होने कहा कि सडक निर्माण के लिये जो भूमि वन भूमि के अन्तर्गत आ रही है, उसके निर्माण के लिये धनराषि वन विभाग को षीघ्र ही सरकार द्वारा दे दी जायेगी। राधा रानी द्वारा उत्तराखण्ड राज्य बनने से पूर्व बीपीएल एवं अन्त्योदय परिवार वालो को 10 रूपये प्रतिमाह के आधार पर विद्युत कनेक्षन दिये गये थे, किन्तु उत्तराखण्ड राज्य बनने के बाद उनसे किसी प्रकार का विद्युत बिल नही लिया गया और अब एकमुष्त 90000-90000 के बिल उपभोक्ताओं को सौप दिये गये, जिन्है चुकाने में वे असमर्थ है। इस पर मुख्यमंत्री ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देष दिये कि जिस तिथि को बिल जारी हुआ है, उस तिथि से ही देयता स्वीकार की जाय तथा पूर्व मे जारी विद्युत बिल निरस्त किये जाए। वर्ग-4 की भूमि के हस्तानान्तरण के लिये उन्होने जिलाधिकारी को ब्लाॅक स्तर पर कैम्प लगाने के निर्देष दिये। संदीप तनेजा ने मुख्यमंत्री को बताया कि काषीपुर बाईपास के चैडीकरण के अन्र्तगत मानको से अधिक भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है,इस पर मुख्यमंत्री जिलाधिकारी को निर्देष दिये कि वह नगर निगम के साथ मिलकर संयुक्त निरीक्षण करे तथा सडक के लिये उतना ही भूमि का अधिग्रहण करे जितना जनहित में उचित है। षहनवाज द्वारा मांग की गई कि षुक्रवार को नमाज के दिन दोपहर 12.30 बजे से अपराह्न 2 बजे तक बिजली की कटौती न की जाय, इस पर मुख्यमंत्री ने पावर कट न करने के निर्र्देष दिये। रूद्रपुर में पार्किग की व्यवस्था पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निगम की ओर से षहरी विकास विभाग को प्रस्ताव बनाकर भेजे जाए। मुख्यमंत्री ने ग्राम सिरोलीकलां में मदरसा गुलषन-ए-मुष्तक एजुकेषन सोसाइटी के लिये दो कम्प्यूटर स्वीकृत किये। किच्छा में बिजलीघर बनाने की मांग पर मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को जमीन उपलब्ध कराने के निर्देष दिये। उन्होने कहा कि आज मुख्यमंत्री राहत कोश से सहायता हेतु जितने भी आवेदन प्राप्त हुए है, उन पर षीघ्र ही विचार किया जायेगा। बहुत से लोगो द्वारा नदियों व नालों के कटाव रोकने के लिये तटबन्ध बनाये जाने की मांग की गई, जिस पर मुख्यमंत्री ने मनरेगा के तहत कार्य कराये जाने के निर्देष दिये। ट्राजिट कैम्प वार्ड न0 2 में ट्रांसफारमर, खेडा में विद्युत लाईन के अन्यत्र षिफ्टिग के आदेष मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को दिये। आसिफ अली द्वारा किच्छा में नहरों की सफाई की मांग की गई, जिस पर मुख्यमंत्री ने सिचाई विभाग के अधिकारियों को नहरो की सफाई हेतु आंकलन प्रस्तुत करने के निर्देष दिये। आषा कार्यकर्तियों की मांग पर उन्होने कहा उन्हे भारत सरकार के नियमेो के तहत मानदेय दिया जाता है राज्य सरकार उनके लिए 5 करोड रूप्ये का एक फण्ड बना रही है ताकि सेवानिवृति के समय उन्हे कुछ धनराषि दी जा सके। उन्होने कहा आषा कार्यकर्तियो के लिए अंषदायी पेंषन योेजना चलाई जायेगी साथ ही मुख्यमंत्री जनधन बीमा योजना के अन्र्तगत प्रति फार्म भरवाने पर 10 रू प्रोत्साहन राषि दी जायेगी।
