खाद्य आयुक्त कार्यालय भवन का शिलान्यास करते हुएः मुख्यमंत्री हरीश रावत

देहरादून: मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लाड़पुर, रिंग रोड़ पर खाद्य आयुक्त कार्यालय भवन का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक करते हुए पूर्ण पारदर्शिता लाए जाने की जरूरत है। वितरण प्रणाली में लीकेज को रोकने के लिए सभी तरह की उपलब्ध आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाए। डिजीटाईजेशन के काम में तेजी लाई जाए।

मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि सरकारी भवनों के निर्माण में स्थानीय शिल्प की विशेषताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सरकारी सिस्टम के भीतर लोक सम्पर्क की दृष्टि से खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। हमें सरकारी प्रणाली में लोगों के विश्वास को बढ़ाना होगा। पोरटेबल राशनकार्ड बनाए जाने का प्रयास किए जाएं। ताकि लाभार्थी किसी भी राशन की दुकान अपना राशन ले सके। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि राशन कार्ड का उपयोग केवल राशन के लिए किया जाना चाहिए। आजकल व्यक्तिगत पहचान के लिए आधारकार्ड आदि अन्य विकल्प भी मौजूद हैं। 5-10 प्रतिशत लोगों के दबाव में साईलेंट मेजोरिटी की हितों की अनदेखी नहीं की जा सकती है।

मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि प्रदेश के लगभग 62 लाख लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में आच्छादित किया जा रहा है। जबकि शेष रह गए लोगों के लिए राज्य की अपनी खाद्य सुरक्षा योजना प्रारम्भ की जा रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में डिजीटाईजेशन का काम पूरा हो गया है जबकि राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के डिजीटाईजेशन का काम प्रगति पर है। मुख्यमंत्री ने खाद्य विभाग को डिजीटाईजेशन के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारियों से समन्वय कर प्राथमिकता से इसे पूरा किया जाए।

खाद्य मंत्री प्रीतम सिंह ने कहा कि विभागीय कार्यालय बन जाने से सभी अधिकारी एक स्थान पर उपलब्ध हो सकेंगे। जिस तेजी से लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं उससे राशन कार्ड के काम में कई कठिनाईयां आती हैं। राज्य खाद्य सुरक्षा योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके लिए डिजीटाईजेशन का काम सही तरीके से तेजी से किया जाए। जिलाधिकारी भी अपने स्तर से प्रयास करें। खाद्य आयुक्त कार्यालय भवन की निर्माणदायी संस्था प्रयास करे कि एक वर्ष के भीतर इसका निर्माण पूरा कर लिया जाए।

अपर सचिव खाद्य चंद्रेश यादव ने बताया कि 7 करोड़ 45 लाख रूपए  की लागत से भवन का निर्माण किया जाना है। इसकी कार्यदायी संस्था उŸाराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम है। इस भवन को ग्रीन बिल्डिंग कन्सेप्ट के तौर पर बनाया जाएगा। इसके लिए ग्रीन रेटिंग फाॅर इंटिग्रेटेड हेबिटेट एसेसमेंट (गृहा) से थ्री स्टार रेटिंग का प्रमाणपत्र भी प्राप्त किया जाएगा।

कार्यक्रम को स्थानीय विधायक उमेश शर्मा काउ, प्रमुख सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने भी सम्बोधित किया। इस अवसर पर जिलाधिकरी, देहरादून रविनाथ रमन भी उपस्थित थे।