लखनऊः उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शासन की मंशा के अनुरूप विकास योजनाओं का लाभ आम जनमानस को प्राथमिकता पर उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया है। पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों को सचेत किया कि कार्यकर्ताओं /जनप्रतिनिधियों द्वारा रखी गयी समस्याओं को प्राथमिकता पर सुना जाय। जो समस्या निस्तारण योग्य न हो, उसके बारे में शिकायत कर्ता को उचित तथ्यों से अवगत कराते हुए उसे संतुष्ट करें। किसी भी हालत में वे असंतुष्ट नही होने चाहिये। समस्याओं को प्राथमिकता पर सुना जाय और उसके निस्तारण के साथ ही संबंधित व्यक्ति को हर हालत में संतुष्ट किया जाय। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि प्रशासन का मूलमंत्र होना चाहिये कि ’’गरीब को छेड़ेंगे नही, माफिया को छोड़ेंगे नही’’। उन्होंने अवैध कब्ज़ा हटाए जाने के प्रकरण में वैकल्पिक व्यवस्था होने के पश्चात ही गरीबो को विस्थापित किया जाय। सरकार हर गरीब परिवार के साथ खड़ी है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य गुरुवार को आयुक्त सभागार, वाराणसी में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे।
बैठक में पीडब्ल्यूडी विभाग के अधीक्षण अभियंता एवं विद्युत विभाग के मुख्य अभियंता को बैठक मे अनुपस्थिति रहने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने इसकी जांच कर कर बैठक से बिना उचित कारण गायब रहने वाले अधिकारियों का एक दिन का वेतन काटे जाने का निर्देश दिया। उन्होंने सबसे बड़ी योजना हर घर नल योजना की समीक्षा के दौरान कहा कि मानक के अनुसार 01 मीटर नीचे पाईप लाइन पड़नी चाहिए। अधिकारी गाँवो में जाय, तो इसे अवश्य देखे। एलएनटी द्वारा पाईप लाइन डाले जाने हेतु खोदी 40 फीसदी सड़को का मरम्मत अब भी न कराये जाने पर नाराजगी जताई तथा युद्ध स्तर पर कार्य पूर्ण कराने हेतु विभागीय अभियंता को निर्देशित किया। 590 ग्राम पंचायतों में होने वाले कार्य के सापेक्ष 472 में कार्य शुरू कर दिया गया हैं, जिसे नवम्बर तक पूरा करा दिया जायेगा। 2024 से पूर्व प्रत्येक ग्राम सभा में हर घर योजना से पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाने पर जोर दिया। जल संरक्षण के व्यापक प्रचार-प्रसार व जनजागरण पर जोर दिया। उन्होंने चक मार्गाे को अतिक्रमण मुक्त कराये जाने का निर्देश दिया। उन्होंने दाखिल खारिज के प्रकरण निर्धारित अवधि में न करने व बिनावजह विलंब करने पर नाराजगी जतायी। ऐसे लंबित प्रकरण की जांच कराकर संबंधितों के विरूद्ध कार्यवाही करने का निर्देश दिया। विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को आवास निर्माण के लिये मानचित्र स्वीकृत करने के कार्य मे तेजी लाने पर जोर दिया। उन्होंने अवैध निर्माण के नाम पर किसी का कत्तई भयादोहन न करने व दलालों से संलिप्तता करने वाले विभागीय लोगो को चिन्हित कर ऐसे लोगो के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने का निर्देश दिया। मानचित्र स्वीकृत करने के लिए निर्धारित एरिया के व्यापक प्रचार-प्रसार पर जोर देते हुए कहा कि इससे जनमानस में जागरुकता आएगी। भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था पर चर्चा करते हुए उन्होंने तहसील, ब्लाक, पुलिस थाना एवं विद्युत विभाग में एंटी करप्शन टीमों को सक्रिय किए जाने का निर्देश दिया। वाराणसी के विकास कार्यों के सुधार हेतु स्वीकृत 100 करोड़ की चर्चा करते हुए उन्होंने कार्य योजना के अनुरूप स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कार्यवाही सुनिश्चित करने के साथ-साथ आम जनमानस को भी इसकी जानकारी दिए जाने पर जोर दिया। जनपद में शत-प्रतिशत आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण को पूर्ण कराने का निर्देश दिया। उन्होंने विद्युत की निर्बाध आपूर्ति पर जोर देते हुए अधिक धनराशि के विद्युत बिल उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराये जाने की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने कहा कि अधिक धनराशि का बिल जारी कर, बाद में उसे कम करने का विभागीय खेल बन्द कराने हेतु कड़े निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने विद्युत कटौती होने की जानकारी दी। वाराणसी में 24 घंटे निर्वाध आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित किया। फर्जी बिलिंग बन्द करने व उसके भुगतान हेतु बिना वजह दबाब न बनाये जाने का निर्देश दिया। मंडुवाडीह एवं ककरमत्ता के पास माफियाओं द्वारा बांटे गए तालाब का स्थलीय निरीक्षण कराकर मुक्त कराए जाने की कार्यवाही कराये जाने का भी निर्देश दिया। डीपीआरओ को जनपद के सभी ग्राम पंचायत में सर्वे कराकर सामुदायिक भवन/बारात घरो के निर्माण हेतु आवश्यक कार्य किए जाने का निर्देश दिया। अच्छे मॉडल का सामुदायिक भवन बनाए जाने पर उन्होंने विशेष कर दिया। उन्होंने रामनगर में सड़कों पर गड्ढा होने तथा उस पर कतिपय अवैध कब्जा होने की जानकारी पर इसके शीघ्र निस्तारण का निर्देश दिया। चौकाघाट-मंडुवाडीह मार्ग का मरम्मत के धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी को इसका निरीक्षण कराये जाने का निर्देश दिया। उन्होंने विशेष रूप से जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के शहरी व ग्रामीण के शत-प्रतिशत मार्गाे को प्रत्येक दशा में दुरुस्त कराना प्रशासन की प्राथमिकता में होनी चाहिए। उन्होंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन खराब सड़कों को कार्य योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है ,उनकी भी कार्य योजना तत्काल बनाकर शासन को उपलब्ध कराये और धनराशि प्राप्त कर उसकी मरम्मत कराये। उन्होंने आरईएस के अभियंता को गाँवो के प्रत्येक मजरों को मुख्य मार्गाे से जोड़ने का निर्देश दिया। स्वच्छता पर विशेष जोर देते हुए, उन्होंने इससे जनसामान्य को जोड़कर जनांदोलन के रुप मे क्रियान्वित कराये जाने का निर्देश दिया। उन्होंने निर्देशित किया कि गाँवो में स्वच्छता अभियान चलाया जाय। अधिकारी माह में एक दिन अपने कार्यालय के साथ ही किसी एक ग्राम सभा में स्वच्छता अभियान चलाएं। वरुणा नदी के कराये गये चौनेलाइजेशन कार्य को नगर निगम को हैंडओवर कराये जाने का निर्देश दिया। जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र तत्काल बनाया जाए। जिलाधिकारी इसकी जांच कराये और लंबित सभी प्रमाण पत्रों को जारी कराये। उन्होंने गरीबों एवं जरूरतमंदों के लिए ब्लड की आवश्यकता के दृष्टिगत रखते हुए पर्याप्त संख्या में ब्लड सेपरेटर मशीन की उपलब्धता हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें जाने का निर्देश दिया। गरीब एवं जरूरतमंदों द्वारा अपनी आवश्यकतानुसार गंभीर एवं असाध्य रोगों के चिकित्सा सुविधा के लिए आर्थिक सहायता हेतु आवेदन संबंधी प्रकरणों का प्राथमिकता पर निस्तारण किए जाने पर विशेष जोर दिया। नगर निगम सीमा में मार्च, 24 से पूर्व सीवर समस्या का पूरी तरीके से समाधान सुनिश्चित कराए जाने का निर्देश दिया।
कहा कि पुलिस, जनता से मित्रवत व्यहवार करें। उप मुख्यमंत्री ने विशेष जोर देते हुए कहा कि न्याय मिलने में देरी भी अन्याय के बराबर ही होता हैं। राजस्व के मामले में पुलिस बिना कारण हस्तक्षेप कतई न करें। सभी अधिकारी वाराणसी के महत्व को बढ़ाते हुए नवाचार को बढ़ावा दे। महिला सशक्तिकरण पर उन्होंने विशेष जोर दिया। काशी भारत के प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, यह देश ही नहीं दुनिया के फलक पर होना चाहिए। यहां का विकास मॉडल वैश्विक मंच पर होना चाहिए। यहां पर विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है।
बैठक में बताया गया कि जन सामान्य की समस्याओं के निस्तारण एवं कराये जा रहे विकास कार्यों को गति देने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर गत 10 माह में 499 चौपाल आयोजित किये गये, जिसमे 63103 स्थानीय लोग उपस्थित हुए। 7480 प्राप्त शिकायतों में से 7476 का निस्तारण गुणवत्ता के साथ कराया जा चुका है। त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 व वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक 5763.32 लाख रुपये लागत से 244 कार्याे के सापेक्ष 4802.9 लाख अवमुक्त धनराशि में से 2562.285 लाख व्यय कर 150 परियोजनाओं को पूरा कराया जा चुका है। शेष 94 कार्य प्रगति पर होने की जानकारी पर उप मुख्यमंत्री ने उपलब्ध 2240.61 की धनराशि के सापेक्ष होने वाले इन कार्यों को युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर शीध्र पूर्ण कराये जाने हेतु निर्देशित किया। प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) योजनान्तर्गत विगत वर्ष में 12021 के सापेक्ष 9337 आवासो को पूर्ण कराये जाने की जानकारी पर शेष आवासो को पूरा करवाये जाने पर जोर दिया। इसी प्रकार मुख्यमंत्री आवास योजना में 96.15 फीसदी उपलब्धि पर संतोष व्यक्त किया। लोक निर्माण विभाग द्वारा 268.444 लाख की उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष केवल 78.520 लाख व्यय कर सड़क निर्माण कराये जाने के प्रगति पर नाराजगी जतायी तथा युद्ध स्तर पर कार्य को पूरा कराये जाने हेतु निर्देशित किया।
इससे पूर्व उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना, नाद नदी पर किए गए उत्कृष्ट कार्य, ब्लॉक मिशन मैनेजर द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य हेतु चिन्हित लाभार्थियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। काशी प्रेरणा लोगो, अमृत सरोवर सखी लोगो, महिला समूह द्वारा निर्मित उत्पादों का अनावरण भी किया।
बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, एमएलसी/जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा, जिलाधिकारी एस. राजलिंगम, एडिसनल पुलिस कमिश्नर, उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण अभिषेक गोयल सहित पुलिस एवं अन्य विभागीय अधिकारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।
