लखनऊ: उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त ऊर्जा मंत्री श्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रदेश सरकार हर घर को बिजली प्रदान करने के लिए कृत संकल्प है। प्रत्येक व्यक्ति की ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ‘‘पावर फार आॅल‘‘ का लक्ष्य रखा है तथा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार में आने के साथ ही ‘‘पावर फार आल‘‘ का महत्वपूर्ण डाक्यूमंेट हस्ताक्षरित किया है।
श्री पाठक आज यहां इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यू0पी0 इन्वेस्टर्स समिट में वैकल्पिक ऊर्जा इन उ0प्र0, असीमित संभावनाएं विषय पर आयोजित सत्र को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र, विशेष कर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में विद्युत उत्पादन की निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में सौर ऊर्जा नीति 2017 प्रख्यापित की गई है। इस नीति में वर्ष 2022 तक 10700 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाएं स्थापित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें 6400 मेगावाट यूटिलिटी स्केल परियोजनाएं स्थापित की जाएगी तथा 4300 मेगावाट की ‘‘सोलर रुफटाप‘‘ परियोजनाओं की स्थापना लक्षित है। लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्यवाही पूर्णतया पारदर्शी एवं प्रातिस्र्धात्मक तरीके से की जा रही है।
अतिरिक्त ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रथम बार ‘‘थर्ड पार्टी‘‘ को पावर सेल अनुमन्य किया गया है, तथा थर्ड पार्टी को पावर विक्रय पर इन्ट्रा स्टेट पर व्हिलिंग एवं ट्रासमिशन चार्जेज पर 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है एवं इन्ट्रा स्टेट सेल पर 100 प्रतिशत की छूट व्हिलिंग एवं ट्रांसमिशन चार्जेज पर दिए जाने का प्राविधान किया गया है। प्रदेश में सौर पावर की स्थापना को सुगमता प्रदान करने के लिए ऊर्जा बैंकिंग की सुविधा प्रदान की जा रही है एवं 10 वर्षो तक इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी से मुक्त रखा गया है। प्रदेश सरकार द्वारा निजी क्षेत्र के सोलर पार्क की स्थापना को प्रोत्साहित, यूपीपीसीएल द्वारा सौर ऊर्जा पार्क से उत्पादित 100 प्रतिशत ऊर्जा का क्रय, थर्ड पार्टी विक्रय आदि विभिन्न प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। ‘‘इज आॅफ डूइंग बिजनेस‘‘ संबंधी प्राविधान के अंतर्गत ‘‘एकल विंडो क्लियरेंस‘‘ प्रणाली तथा ऊर्जा बैंकिग की अनुमति प्रदान किए जाने का प्राविधान है। उन्होंने प्रदेश सरकार की तरफ से उद्यमियों को आश्वस्त करते हुए प्रदेश में निवेश हेतु आह्वान किया तथा कहा कि उन्हें सभी जरूरी सुविधाएं एवं सुरक्षा मुहैया करायी जायेगी।
प्रमुख सचिव वैकल्पिक ऊर्जा विभाग श्री आलोक कुमार ने कहा कि नयी सौर ऊर्जा पाॅलिसी को लागू होने के मात्र दो महीने के अंदर ही इस क्षेत्र मे अब तक कुल 63000 करोड़ के निवेश के 46 एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किये जा रहे है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के विकास के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक मार्ग प्रकाश की सुविधा हेतु सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों की स्थापना की योजना क्रियान्वित की जा रही है। कृषि के क्षेत्र में प्रदेश के लघु एवं सीमान्त कृषकों को सिंचाई हेतु अनुदान पर 10000 सोलर पम्पों की स्थापना कराई गई है एवं 20000 सोलर पम्पों की स्थापना का कार्य वृहद रुप में संचालित है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के साथ-साथ कक्षाओं में पंखों की व्यवस्था हेतु सोलर ‘‘आर.ओ. वाटर‘‘ संयत्रों की स्थापना की योजना क्रियान्वित की जा रही है।
उक्त अवसर पर श्री अरविन्द सिंह निदेशक यू.पी. नेडा, श्री सुनील सिंघल मैनेजिंग डायरेक्टर सनलाइट फ्यूल प्राइवेट लि0, श्री पराग शर्मा, चीफ आपरेटिंग आफीसर, रिन्यू विन्ड पाॅवर प्राइवेट लि0, श्री रातुल पुरी चेयरमैन हिन्दुस्तान पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लि0, श्री हरकंवल सिंह वाधवा, डायरेक्टर एण्ड चीफ आपरेटिंग आफीसर अजूरी पावर प्रा0लि0, श्री समीर गुप्ता चेयरमैन एण्ड एम.डी. जैक्सन इन्जीनियर्स लि0, श्री जतीन्द्र नाथ स्वेन एम.डी. सोलर इनर्जी कारपोरेशन आफ इण्डिया तथा श्री रजनीश कुमार चेयरमैन आफ इण्डिया ने सत्र में अपने विषयों पर प्रकाश डालते हुए प्रदेश में निवेश के लिए आश्वस्त किया।
