लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मंत्रिमण्डलीय सहयोगियों को अपने-अपने विभागों की स्थिति की विस्तृत जानकारी देते हुए श्वेतपत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विभागों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण के दौरान दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का आग्रह करते हुए कहा है कि इस सम्बन्ध में पुनः 100 दिनों के बाद अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की जाएगी तथा जनता के लिए रिपोट कार्ड भी जारी किया जाएगा। उन्होंने सभी विभागों से निर्धारित एजेंडा पर गम्भीरता से काम करने का निर्देश देते हुए कहा है कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मुख्यमंत्री के इन निर्देशों की जानकारी देते हुए प्रदेश सरकार के प्रवक्ता एवं ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकांत शर्मा ने आज यहां शास्त्री भवन में मीडिया को बताया कि दिनांक 27 अप्रैल, 2017 को सभी विभागों का प्रस्तुतिकरण सम्पन्न हो गया। प्रस्तुतिकरण के माध्यम से विभागों की कार्य प्रणाली, संचालित परियोजनाओं की अद्य्तन स्थिति एवं 100 दिनांें में विभाग द्वारा किए जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में विभागीय कार्योजना की जानकारी प्राप्त हुई। इससे राज्य सरकार को यह भी जानकारी मिली कि किस विभाग में क्या सुधार अपेक्षित है।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार के सभी मंत्रियों को निर्देशित किया है कि वे अपने तथा प्रभार वाले जनपदों का भ्रमण कर केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा करें। साथ ही, जनपदों में संचालित विकास एवं कल्याणकारी कार्यों का आकस्मिक निरीक्षण कर लाभार्थियों से सीधे फीडबैक भी प्राप्त करें, ताकि योजनाओं के सम्बन्ध में तथ्यात्मक जानकारी मिल सके। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की कई योजनाओं की चर्चा राजधानी में तो है परन्तु दूर-दराज के क्षेत्रों में उन पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। मण्डल एवं जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अब इन योजनाओं में किसी भी प्रकार की शिथिलता सहन नहीं की जाएगी।
श्री योगी ने मंत्रियों से यह भी अपेक्षा की है कि वे अपने जिले के साथ-साथ जिन जनपदों के प्रभारी मंत्री बनाये गये हैं, वहां जनहित से जुड़े कार्यों का स्थलीय आकस्मिक निरीक्षण भी करें। विद्युत, सड़क, सिंचाई, पेयजल व्यवस्था के निरीक्षण के साथ-साथ किसानों से सम्बन्धित कार्यों जैसे गेहूं एवं आलू क्रय केन्द्रों पर पहुंचकर यह देखा जाए कि राज्य सरकार के आदेशों का अनुपालन किया जा रहा है या नहीं। इसके साथ ही, कानून-व्यवस्था की अद्यतन स्थिति की भी समीक्षा की जाए। मुख्यमंत्री ने बेसिक शिक्षा विभाग की कार्य प्रणाली में भारी सुधार को रेखांकित करते हुए कहा है कि शिक्षकों की उपस्थिति, छात्रों को मिलने वाली सुविधाओं एवं शिक्षा की गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया जाए। उन्होंने प्रभारी मंत्रियों से जिला अस्पतालों, सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वाथ्य केन्द्रों का भ्रमण कर मरीजों से बातचीत करने तथा चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए कहा है।
सरकार के प्रवक्ता एवं ऊर्जा मंत्री श्री शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों से स्पष्ट तौर पर कहा है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टाॅलरेंस की नीति अपनायी जाए। भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार कार्मिकों को केवल चेतावनी देकर कतई न छोड़ा जाए, बल्कि उनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराकर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करायी जाए। मंत्रीगण यह भी सुनिश्चित करें कि विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं को विद्युत विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा गम्भीरता से लेते हुए उन पर तत्काल कार्रवाई की जाए। सभी गांवों में रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। आंधी एवं तूफान के कारण यदि कहीं विद्युत तार टूटने या खम्बा गिरने के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित हुई है तो उसे युद्ध स्तर पर रीस्टोर किया जाए।
श्री योगी ने प्रदेश सरकार के सभी मंत्रियों को स्वच्छता एवं जलापूर्ति पर विशेष ध्यान देने की अपेक्षा की है। उन्होंने सभी नगर आयुक्तों से स्वच्छता पर विशेष अभियान चलाने तथा पाॅलिथीन एवं प्लास्टिक के कप-प्लेट आदि के वैकल्पिक उपयोग पर लोगों का सहयोग प्राप्त करने के लिए कहा है, जिससे नालियों को चोक होने से बचाया जा सके। साथ ही, सभी नगरीय निकायों से यह सुनिश्चित कराने के लिए भी कहा गया है कि बरसात से पूर्व सभी नालों की सफाई प्रत्येक दशा में कर ली जाए, जिससे नगरों की जल निकासी व्यवस्था ठीक हो सके। इसी प्रकार जिलाधिकारियों के माध्यम से गांवों की स्वच्छता पर भी काम करने के लिए कहा गया है। इस मामले में जिलाधिकारी ग्राम प्रधान का सहयोग प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
जनता की समस्याओं के समधान के लिए जन-सुनवायी पर विशेष ध्यान देने का निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि मंत्रियों द्वारा जनपद भ्रमण के दौरान यह भी फीडबैक प्राप्त किया जाए कि जन-सुनवायी के लिए की गई व्यवस्था का जिला प्रशासन द्वारा कड़ायी से अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है या नहीं। सभी जिलाधिकारियों एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों से अपने कार्यालय में प्रातः 09ः00 से 11ः00 बजे तक जनता के लिए उपलब्ध रहने का निर्देश देते हुए कहा गया है कि मुख्यमंत्री स्वयं इन अधिकारियों को लैण्ड लाइन पर फोन कर वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त करेंगे। अधिकारियों से यह भी अपेक्षा की गई है कि वे कैम्प कार्यालय की व्यवस्था तत्काल समाप्त कर अपने कार्यालय में उपस्थित रहें, जिससे जनता को उनसे मिलने में सहूलियत हो। थाना दिवस पर थाना प्रभारी एवं तहसील दिवस पर तहसील प्रभारी द्वारा जनता की समस्याओं को सुनकर तत्परता से उनका समाधान सुनिश्चित कराया जाए। आवश्यकतानुसार मंत्री स्वयं तहसील दिवस में उपस्थित होकर जनता से सीधा संवाद कर उनकी समस्या का समाधान करें।
प्रवक्ता द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री आवास पर जन-सुनवाई के लिए जिन जनपदों से अधिक आवेदन प्राप्त होंगे, वहां के जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से इसके सम्बन्ध में सीधी पूछताछ की जाएगी और यह भी माना जाएगा कि उक्त जनपद में जन-सुनवाई एवं समस्याओं के समाधान की व्यवस्था ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी घटना पर वरिष्ठ अधिकारियों से मौके पर तत्काल पहुंचकर जरूरी कदम उठाने एवं मुख्यमंत्री कार्यालय को भी अवगत कराने की अपेक्षा की गई है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों से अपेक्षा है कि वे जनता की समस्याओं का तत्परता से समाधान कराएं। उन्होंने जिलाधिकारियों को तहसीलों एवं पुलिस अधीक्षकों को थानों का आकस्मिक निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए हैं।
