कुपोषण से निपटने के लिए सरकार ने अतिरिक्त 12,000 करोड़ रुपये प्रदान किए

नई दिल्ली: अगले तीन वर्षों के दौरान कुपोषण से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने 12,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि प्रदान की है। आंगनवाड़ी और किशोरियों के लिए योजना के तहत पूरक पोषण प्रदान किए जाने वाले लागत मानकों को संशोधित करके उक्त धनराशि जारी की गई है। आज यहां मीडिया से बात करते हुए महिला एवं बाल विकास सचिव श्री राकेश श्रीवास्तव ने कहा कि सरकार ने लागत मानकों में लगभग 33 प्रतिशत का इजाफा कर दिया है। 2011 के बाद पहली बार इन्हें संशोधित किया गया है। किशोरियों के लिए योजना के संबंध में लागत मानकों को 2010 के बाद पहली बार बढ़ाया गया है। इस तरह आंगनवाड़ियों के लिए अगले तीन वर्षों के दौरान पूरक पोषण के संबंध में 9900 करोड़ रुपये अतिरिक्त धनराशि दी गई है। इसके अलावा किशोरियों के लिए योजना में अगले तीन वर्षों के दौरान 2276 करोड़ रुपये का इजाफा किया गया है। श्री श्रीवास्तव ने कहा कि यह प्रयास देश में कुपोषण का युद्ध स्तर पर मुकाबला करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन के अनुरूप है।

लागत मानकों को खाद्य मूल्य सूचकांक से भी जोड़ दिया गया है, जिसके कारण सरकार को हर वर्ष बिना किसी बाधा के लागत मानकों को बढ़ाने में सहायता मिलेगी। श्री श्रीवास्तव ने बताया कि हाल में कुपोषण पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें जिलाधिकारियों से आग्रह किया गया था कि वे अपने-अपने जिलों में कुपोषण को समाप्त करने का दायित्व पूरा करें। उनसे कहा गया था कि वे तीन महीने में एक बार बच्चों और महिलाओं की पोषण/स्वास्थ्य स्थिति का गहराई से आकलन करें तथा हर वर्ष कुपोषण/शारीरिक विकास अवरोध में 2 से 3 प्रतिशत की कमी सुनिश्चित करें।

श्री श्रीवास्तव ने बताया कि गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के संबंध में अलग से एक नीति जल्द से जल्द जारी की जाएगी, ताकि इस समस्या से निपटा जा सके।

आंगनवाड़ी सेवाओं और किशोरियों (11 से 14 वर्षीय विद्यालय न जाने वाली) की योजना के हितधारकों के लिए संशोधित पूरक पोषण लागत मानक इस प्रकार हैं –