नई दिल्लीः केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सीएसआर डेटा पोर्टल और कॉरपोरेट डेटा पोर्टल लांच किए। इस अवसर पर कॉरपोरेट मामले और विधि एवं न्याय राज्य मंत्री श्री पी.पी. चौधरी भी उपस्थित थे।
श्री अरुण जेटली ने कहा कि यह पहल भारत के कॉरपोरेट जगत में और ज्यादा जवाबदेही एवं पारदर्शितासुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इन पोर्टलों पर आम जनता की पहुंच सुनिश्चित करके सरकार उच्चस्तरीय अनुपालन का मार्ग प्रशस्त करेगी और इसके साथ ही सीएसआर गतिविधियों को संस्थागत स्वरूप प्रदान करने के साथ-साथ इन्हें सुदृढ़ अथवा समेकित भी करेगी।
कॉरपोरेट मामले और विधि एवं न्याय राज्य मंत्री श्री पी.पी. चौधरी ने कहा कि ये दोनों ही पोर्टल स्मार्ट गवर्नेंस सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग करने की सरकारी प्रतिबद्धता को परिलक्षित करते हैं। उन्होंने यह सुझाव दिया कि सीएसआर परियोजना की जियो-टैगिंग की जानी चाहिए और निर्धनतम लोगों को इसके केन्द्र में रखा जाना चाहिए।
नेशनल कॉरपोरेट गवर्नेंस फाउंडेशन (एनएफसीजी) के प्रबंधक न्यासी एवं भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के महानिदेशक श्री चन्द्रजीत बनर्जी ने सीएसआर पर बने कानून के महत्व का उल्लेख करते हुए यह बताया कि भारतीय उद्योग जगत ने इस पर अपनी त्वरित प्रतिक्रिया किस तरह से जाहिर की है। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट डेटा पोर्टल और ज्यादा पारदर्शिता सुनिश्चित करने में काफी मददगार साबित होगा। यही नहीं, इससे मजबूत कॉरपोरेट गवर्नेंस सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक साधनों के सृजन में भी मदद मिलेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये पोर्टल आगे चलकर विचारों एवं सूचनाओं से अवगत होने तथा उन्हें साझा करने के प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित हो जाएंगे।
राष्ट्रीय सीएसआर डेटा पोर्टल के तहत पात्र कंपनियों द्वारा क्रियान्वित की गई सीएसआर संबंधी गतिविधियों से जुड़ी सूचनाएं उनके द्वारा अपने-अपने वित्तीय वक्तव्यों के अंतर्गत एमसीए21 रजिस्ट्री में दर्ज की जाती हैं। दर्ज की गई सूचनाओं से कंपनियों द्वारा क्रियान्वित सीएसआर गतिविधियों का आशुचित्र (स्नैप शॉट) उपलब्ध होता है। सीएसआर पोर्टल में दर्ज की गई सभी सूचनाएं शामिल होती हैं, जो समस्त राज्यों, जिलों, विकास क्षेत्रों इत्यादि में हुए व्यय से संबंधित पूर्व-निर्धारित रिपोर्ट सृजित कर सकती हैं। इस पोर्टल पर परियोजनाओं के बारे में आवश्यक टिप्पणियां करने या जानकारियां (फीडबैक) देने की भी सुविधा है जो पंजीकृत उपयोगकर्ता (यूजर) दे सकते हैं। डेटा तक खुली पहुंच सुलभ होने से अनुसंधानकर्ताओं को आवश्यक मदद मिलने की आशा है। इसके साथ ही कंपनियों द्वारा दर्ज किए जाने वाले डेटा की गुणवत्ता सुधारने में भी मदद मिलने की आशा है। इसी तरह अभीष्ट लाभार्थियों को इसकी मदद से कंपनियों को बहुमूल्य जानकारी (फीडबैक) देने में भी मदद मिलेगी।
कॉरपोरेट डेटा पोर्टल का उद्देश्य कंपनियों की समस्त वित्तीय एवं गैर-वित्तीय सूचनाएं आम जनता को यूजर अनुकूल प्रारूप में उपलब्ध कराना है। इसमें पूर्व-निर्धारित रिपोर्टों के साथ-साथ अनुकूलित रिपोर्टों को भी सृजित करने की सुविधा है।
विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों, कॉरपोरेट जगत एवं विभिन्न संगठनों और शैक्षणिक जगत के प्रतिनिधियों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया।
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