लखनऊ: प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री श्री सतीश महाना ने कहा कि 340 कि0मी0 लम्बे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का निर्माण राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शाामिल है। इसके निर्माण में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि एक्सपे्रस-वे के लिए भूमि अधिग्रहण के कार्य में तेजी लाई जाय और पूरी वस्तुस्थिति से उन्हें 15 मार्च तक अवगत कराया जाय। उन्होंने कम भूमि अधिग्रहण करने वाले जिलों के जिलाधिकारियों एवं आयुक्तों की बैठक बुलाने के निर्देश भी दिए।
श्री महाना आज यहां पिकप भवन में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे सहित प्रदेश में बनने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे, बुदेलखण्ड लिंक एक्सप्रेस-वे, झांसी लिंक एक्सप्रेस-वे तथा प्रयाग लिंक एक्सप्रेस-वे के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के तीव्र विकास के लिए सड़को का विकास अति आवश्यक है। प्रदेश सरकार राज्य में सड़कों का विशाल नेटवर्क फैलाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
औद्योगिक विकास मंत्री ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे में 07 बड़े पुल तथा 235 माइनर ब्रिज सहित एक एयरस्ट्रिप का निर्माण कराया जायेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के निर्माण में लगभग 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत अनुमानित है। उन्होंने कहा कि अभी तक 84 प्रतिशत भूमि अधिग्रहीत की गई है, जबकि एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए 90 प्रतिशत भूमि अधिग्रहीत होना आवश्यक है। उन्होंने निर्देश दिए कि शेष भूमि का अधिग्रहण प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाय।
श्री महाना ने लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे की समीक्षा करते हुए कहा कि इस राज्य मार्ग पर सभी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित एक्सप्रेस-वे सुरक्षा मानकों के अनुरूप यहां के एक्सप्रेस-वे हेतु नियम बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिये। जिससे यात्रियों की सुरक्षा के साथ साथ दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सके।
इस बैठक के उपरान्त उद्योगबंधु के पुनर्गठन के संबंध में बैठक आयोजित की गई। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त श्री अनूपचन्द्र पाण्डेय ने प्रजेनटेशन के माध्यम से विस्तार से औद्योगिक विकास मंत्री को प्रगति के बारे में अवगत कराया। उन्होंने आवश्वस्त किया कि पुर्नगठन का कार्य शीघ्र ही पूरा करा लिया जायेगा। इससे विभागीय कार्याें में गतिशीलता आयेगी।
बैठक में अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास श्री आलोक सिन्हा, सचिव श्रीमती अलकनंदा दयाल, सचिव श्री संतोष कुमार सहित यूपीडा के अधिकारी मौजूद थे।
