नई दिल्लीः केन्द्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने विभिन्न राज्यों यथा बिहार (वर्ष 2017-18 के दौरान बाढ़ से प्रभावित), गुजरात (वर्ष 2017-18 के दौरान बाढ़ से प्रभावित), केरल (वर्ष 2017 के दौरान ओखी तूफान से प्रभावित), राजस्थान (वर्ष 2017-18 के दौरान बाढ़ से प्रभावित), तमिलनाडु (वर्ष 2017 के दौरान ओखी तूफान और पूर्वोत्तर मानसून से प्रभावित), उत्तर प्रदेश (वर्ष 2017 के दौरान बाढ़ से प्रभावित), पश्चिम बंगाल (वर्ष 2017 के दौरान बाढ़ से प्रभावित), छत्तीसगढ़ (वर्ष 2017 के दौरान खरीफ सीजन में सूखे से प्रभावित) और मध्य प्रदेश (वर्ष 2017 के दौरान खरीफ सीजन में सूखे से प्रभावित) को केन्द्रीय सहायता देने के लिए आयोजित उच्चस्तरीय समिति (एचएलसी) की बैठक की अध्यक्षता की।
केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली, केन्द्रीय गृह सचिव श्री राजीव गाबा और गृह, वित्त एवं कृषि मंत्रालयों तथा नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इस बैठक में भाग लिया।
उच्चस्तरीय समिति (एचएलसी) ने बिहार राज्य के संदर्भ में 1711.66 करोड़ रुपये की सहायता को मंजूरी दी। एचएलसी ने एनडीआरएफ की ओर से गुजरात के लिए 1055.05 करोड़ रुपये, केरल के लिए 169.63 करोड़ रुपये, राजस्थान के लिए 420.57 करोड़ रुपये, तमिलनाडु के लिए 133.05 करोड़ रुपये, उत्तर प्रदेश के लिए 420.69 करोड़ रुपये, पश्चिम बंगाल के लिए 838.85 करोड़ रुपये, छत्तीसगढ़ के लिए 395.91 करोड़ रुपये और मध्य प्रदेश के लिए 836.09 करोड़ रुपये की सहायता को भी मंजूरी दी है।
