नई दिल्ली: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में सम्पन्न आर्थिक मामलोंकी मंत्रिमंडल समिति ने ‘’जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष उद्योग पहल’’ योजना-उड़ान (एसआईआईजे एण्ड के) की समयावधि को बिना किसी संशोधन एवं लागत-वृद्धि के 31 दिसम्बर 2018 तक विस्तार प्रदान करने के गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।
उड़ान योजना जम्मू-कश्मीर के युवाओं को सर्वोत्तम कार्पोरेट इंडिया तथा कार्पोरेट इंडिया के राज्य के उपलब्ध समृद्ध प्रतिभा पूल को अवसर उपलब्ध कराना है। उड़ान के अन्तर्गत अब तक 109 अग्रणी कार्पोरेट घरानों ने संगठित रिटेल, बैंकिंग, वित्तीय सेवायें, सूचना-प्रौद्योगिकों, आईटीईएस, संरचना, सत्कार आदि के क्षेत्र में राष्ट्रीय दक्षता विकास निगम (एनएसटीसी) के साथ साझेदारी की है। अब तक 34,587 उम्मीदवारों का चयन हुआ है, जिनमें से 31,903 उम्मीदवारों ने ज्वाइन किया, 22,237 उम्मीदवारों ने प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, 7,649 उम्मीदवार प्रशिक्षणाधीन हैं और 14,694 को नौकरी का प्रस्ताव दिया गया है।
इलाके में चार महीने की अशान्ति के बावजूद इस योजना को अच्छी लोकप्रियता मिली है और इसकी शुरूआत से ही वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान इसके कार्यान्वयन में तेजी आई है। 12,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने प्रशिक्षण में भाग लिया और लगभग 10,000 उम्मीदवारों को नौकरी के प्रस्ताव दिए गए हैं। राज्य के सभी जिलों में अब तक 140 महा-चयन अभियान चलाए गए हैं।
उड़ान एक राष्ट्रीय एकीकरण की योजना है, जिसका लक्ष्य जम्मू-कश्मीर के युवाओं को शेष भारत की मुख्य धारा से जोड़ना है। यह योजना न केवल दक्षता का विकास व नौकरी के अवसर मुहैया कराती है अपितु जम्मू-कश्मीर के इन होनहार युवाओं को भारत के अतुल्य कार्पोरेट जगत के साथ भी जोड़ती है।
