लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देगी। किसानों के हितों की अनदेखी किसी भी दशा में नहीं होनी चाहिए। जिला प्रशासन और एन0एच0ए0आई0 किसानों को कानून के अनुसार ही मुआवजा सहित सभी सहूलियत उपलब्ध कराएं। उन्होंने किसानों से भी व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए विकास कार्यों में सहयोग प्रदान करने की अपील की।
मुख्यमंत्री आज यहां शास्त्री भवन में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे से प्रभावित किसानों के एक प्रतिनिधिमण्डल से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विकास का लाभ पूरे क्षेत्र को मिलता है। इससे नये अवसर पैदा होते हैं, जिसका फायदा भावी पीढ़ी को मिलता है। इसके लिए विकास कार्यों का समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाना जरूरी है। विकास परियोजनाओं को पूरा करने में देर होने से उनकी लागत बढ़ती है, जिसका नकारात्मक असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है।
बैठक में किसानों ने मुख्यमंत्री से वर्ष 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार मुआवजा देने, रोजगार तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने, एक्सप्रेस-वे के साथ सर्विस लेन बनाए जाने, एक्सप्रेस-वे पर स्थानीय लोगों के लिए टोल फ्री आवागमन मुहैया कराने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिनियम में किसानों को ज्यादा मुआवजा देने की व्यवस्था इसीलिए की गई है कि उनका किसी प्रकार नुकसान न हो और वे जीवनयापन की वैकल्पिक व्यवस्था कर सकें। किसानों की अपने गांव और खेतों में आसान आवागमन एवं स्थानीय लोगों के लिए एक्सप्रेस-वे को टोल फ्री रखने की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि यदि किसानों के लिए अपने खेतों और आसपास के गांवों तक आसानी से आने-जाने की सुविधा देने में कठिनाई आ रही है तो सर्विस लेन का प्रावधान किया जाना चाहिए।
श्री योगी ने कहा कि संवाद से ही रास्ता निकलता है। किसानों से उनकी पुश्तैनी जमीन ली जा रही है तो उनसे सीधे बात होनी चाहिए। उन्होंने जनपद गौतमबुद्धनगर के जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि किसानों के साथ सीधे संवाद करके एच0एच0ए0आई0 की परियोजना को समय से पूरा कराने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि किसी के साथ भी भेदभाव व अन्याय नहीं होना चाहिए। अधिकारियों को किसानों से बातचीत करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि स्थानीय लोगों की समस्याओं का शीघ्रता से समाधान हो। स्थानीय लोगों की विकास में सहभागिता से विकास गतिविधियां तेजी से आगे बढ़ेंगी और प्रदेश में पूंजी निवेश करने वालों को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
इस मौके पर मुख्य सचिव, एन0एच0ए0आई0 के अधिकारीगण तथा गौतमबुद्धनगर जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद थे।