लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशों एवं आदेशों का पालन कड़ाई से सुनिश्चित कराते हुये विकास योजनाओं को निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ निर्धारित अवधि में पूर्ण कराने में कोई कोर कसर न छोड़ें। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को नियमों के तहत पूर्ण स्वतंत्रता के साथ कार्य करने की छूट जो वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा दी गयी है उसका पूर्ण लाभ उठाते हुये आम जनता को एहसास कराये कि मण्डल, जनपद एवं तहसीलों एवं ब्लाॅक स्तर पर तैनात अधिकारी आम नागरिकों की समस्याओं को सुलझाने हेतु प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों के साथ मधुर व्यवहार कर उनकी बात शालीनता से सुनकर यथाशीघ्र नियमानुसार निस्तारित कराकर फरियादी को अवगत करायें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हो रही वर्षा से संभावित बाढ़ को दृष्टिगत रखते हुये बाढ़ से प्रभावित होने वाले गांव के लोगों की सुरक्षा हेतु आवश्यक व्यवस्थायें समय से सुनिश्चित करा लें। उन्होंने कहा कि संभावित बाढ़ से बचाव के लिये पी0ए0सी0 नाव की उपलब्धता न होने पर कुशल तैराकों सहित आवश्यकतानुसार नावों की व्यवस्था भी समय से सुनिश्चित करा लें ताकि कोई भी अप्रिय घटना न घटित न होने पाये। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण कक्ष को 24 घन्टे क्रियाशील रखते हुये आवश्यकतानुसार खाद्य सामग्री, दवाइयां आदि अन्य सामग्रियां वितरित कराते हुये पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रखी जायें।
मुख्य सचिव आज योजना भवन में वीडियोकान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से प्रदेश के जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की विकास दर बढ़ाने हेतु प्रत्येक जिले का सर्वांगीण विकास होना आवश्यक है। प्रत्येक जनपद में विकास योजनाओं में और अधिक गति देने हेतु जनपदीय अधिकारियों को टीम भावना से कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि आम जनता को यह एहसास कराना आवश्यक है कि जनपद के विकास हेतु जिलाधिकारी एवं पुलिस अधिकारी एवं तहसील, ब्लाॅक स्तर के प्रशासनिक एवं पुलिस विभाग के अधिकारी मिलकर टीम भावना से कार्य कर रहे हैं।
श्री राजीव कुमार ने यह भी निर्देश दिये कि जनपद एवं तहसील अथवा ब्लाॅक स्तर पर हल होने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु किसी भी नागरिक को विवश होकर मण्डल मुख्यालय अथवा लखनऊ न आना पड़े। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता की समस्या स्थानीय स्तर पर न सुनने की जानकारी की पुष्टि होने पर सम्बन्धित अधिकारी अथवा कर्मी को चिन्हित कर दण्डित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि तहसील एवं थाना स्तर पर आयोजित होने वाले समाधान दिवसों पर आम नागरिकों द्वारा उठाई जाने वाली समस्याओं का समाधान निर्धारित अवधि में नियमानुसार निस्तारित होना आवश्यक है।
मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिये कि किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी का शासकीय नम्बर स्विच आॅफ कतई नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिकारीगण अपना मोबाइल फोन सदैव आॅन रखे तथा अपने पास रखें एवं स्वयं उठाना सुनिश्चित करें, यदि व्यस्ततावश मोबाइल स्वयं रिसीव करने की स्थिति में न हों तो अपने अधीनस्थ को मोबाइल रिसीव करने हेतु अवश्य निर्देशित कर दें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारियों को अपने शासकीय दायित्वों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा एवं लगन के साथ प्रत्येक दशा में कर आम नागरिक के साथ मधुर व्यवहार से पेश आयें।
श्री राजीव कुमार ने कहा कि विकास योजनाओं को गति देने हेतु जनपद स्तर पर माॅनिटरिंग व्यवस्था कड़ाई से लागू की जाये। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारियों को मासिक स्टाफ मीटिंग कर भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार की योजनाओं/परियोजनाओं के निर्धारित लक्ष्य को समय से प्राप्त करने हेतु माॅनिटरिंग व्यवस्था लागू करनी होगी।
मुख्य सचिव ने कहा कि जनपद अथवा किसी भी स्थल पर कोई भी अप्रिय घटना घटित होने पर सम्बन्धित अधिकारी द्वारा समय से नियमों के तहत अपने दायित्वों का निर्वहन न करने पर उसके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन को सजग रहकर अप्रिय घटना घटित होने से रोकना होगा। उन्होंने कहा कि यदि अप्रिय घटना घटित होती है तो तत्काल एफ0आई0आर0 दर्ज कराकर नामजद होने की स्थिति पर यथाशीघ्र गिरफ्तारी एवं चार्जशीट दाखिल होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था को और बेहतर ढ़ंग से लागू कर भयमुक्त समाज का वातावरण बनाना होगा। उन्होंने कहा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में किसी भी प्रकार की लापरवाही कदापि क्षम्य नहीं होगी।
वीडियोकान्फ्रेन्सिंग में प्रमुख सचिव, राजस्व डाॅ0 रजनीश दुबे, प्रमुख सचिव, सूचना श्री अवनीश कुमार अवस्थी, सचिव गृह श्री मणि प्रसाद मिश्रा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।
