नई दिल्ली: केन्द्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में अंतर्राज्य परिषद की स्थायी समिति ने आज यहां पुंछी आयोग की सभी 273 अनुशंसाओं पर विचार-विमर्श पूरा किया। आज की बैठक स्थायी समिति की 13वीं बैठक है।
सदस्यों और प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने अपनी शुरूआती टिप्पणी में इस बात का जिक्र किया कि स्थायी समिति की पिछले वर्ष की दो बैठकों में पुंछी आयोग की रिपोर्ट के खंड 2 से खंड 5 के तहत की गई अनुशंसाओं पर विचार-विमर्श किया गया था। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि आज की बैठक में शेष 2 खंडों – 6 और 7 पर विचार-विमर्श किया जाएगा। इन 2 खंडों में कुल 88 अनुशंसाएं की गई हैं।
आज की बैठक में पुंछी आयोग की रिपोर्ट के इन 2 खंडों में की गई अनुशंसाओं पर विचार-विमर्श किया गया। खंड 6 में की गई अनुशंसाएं पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन तथा अवसंरचना से संबंधित है। इसके अंतर्गत (1) पर्यावरण (2) जल (3) वन (4) खनिज तथा (5) अवसंरचना के विषय शामिल हैं। खंड 7 सामाजिक-आर्थिक विकास, लोक नीति तथा उत्तम प्रशासन से संबंधित है। इसके अंतर्गत (1) लोकनीति, संवैधानिक प्रशासन व लोक प्रशासन (2) सामाजिक राजनीतिक विकास तथा प्रशासन पर इसका प्रभाव (3) लोगों की मौलिक जरूरतें, नीति निर्देशक तत्व तथा राज्य का उत्तरदायित्व, केंद्र द्वारा प्रायोजित विकास योजनाएं व केंद्र राज्य संबंध (4) पलायन, मानव विकास तथा संवैधानिक प्रशासन के समक्ष चुनौतियां तथा (5) उत्तम प्रशासन तथा जनसेवाएं के विषय शामिल हैं।
पुंछी आयोग का गठन 2005 में किया गया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 2010 में सौंपी थी। रिपोर्ट 7 खंडों में है और अनुशंसाएं केंद्र-राज्य संबंध, संवैधानिक तथा केंद्र-राज्य संबंधों का प्रदर्शन, केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध तथा योजना निर्माण, स्थानीय स्वशासन तथा विकेंद्रीकृत प्रशासन, आंतरिक सुरक्षा, आपराधिक न्याय व केंद्र-राज्य सहयोग, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन व अवसंरचना तथा सामाजिक आर्थिक विकास, लोक नीति व उत्तम प्रशासन आदि विषयों से संबंधित है।
दो घंटों के विचार-विमर्श के पश्चात आज की बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई। श्री राजनाथ सिंह ने इस बात पर संतोष जताया कि स्थायी समिति ने 2017 से अब तक आयोजित बैठकों में सभी 273 अनुशंसाओं पर विचार-विमर्श किया है। स्थायी समिति की अनुशंसाओं को निर्णय के लिए अंतर्राज्य परिषद के समक्ष रखा जाएगा। श्री राजनाथ सिंह ने मंत्रिमंडल के सहयोगियों तथा राज्यों के मंत्रियों की सक्रिय भागीदारी तथा सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया है। इसके साथ ही पंछी आयोग रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करने का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यहां यह उल्लेखनीय है कि अंतर्राज्य परिषद की बैठक 10 वर्षों के लंबे अंतराल के पश्चात 2016 में आयोजित की गई थी।
आज की बैठक में स्थायी समिति के सदस्यों के रूप में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग, नौवहन एवं जल संसाधन, नदी विकास व गंगा संरक्षण मंत्री श्री नितिन गडकरी; केंद्रीय सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्री श्री थावर चंद गहलोत; केंद्रीय कानून और न्याय तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद; केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों, कोयला तथा रेलवे मंत्री श्री पीयूष गोयल और केंद्रीय पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. हर्षवर्धन शामिल हुए। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री श्री विप्लव कुमार देब ने भी बैठक में भाग लिया। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब और राजस्थान के मंत्रियों ने बैठक में अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व किया। केंद्रीय मंत्रालयों/ विभागों और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों ने अंतर्राज्य परिषद सचिवालय के अधिकारियों के साथ परिचर्चा में स्थायी समिति के सदस्यों की सहायता की।
