उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धान खरीद योजनान्तर्गत प्रदेश के 66,257 किसानों से 6.16 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद कर 955.98 करोड़ रुपये का भुगतान अब तक कराया जा चुका है, जबकि इसी अवधि में गत वर्ष मात्र 1.68 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई थी। निर्धारित धान क्रय समर्थन मूल्य रु0 1550/- प्रति कुन्तल की दर पर किसानों द्वारा धान का विक्रय करना उनका अधिकार है।
निर्धारित समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर किसानों को कतई धान बेचने हेतु विवश नहीं होना पड़ेगा। धान क्रय एजेन्सियों, तैनात अधिकारियों के मोबाइल एवं दूरभाष नं0 सहित अन्य आवश्यक जानकारियां किसानों को उपलब्ध करायी जायें, ताकि किसान निर्धारित समर्थन मूल्य का पूर्ण फायदा उठाकर अपने धान का विक्रय आसानी से निर्धारित क्रय एजेन्सियों में कर सकें।
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजीव कुमार ने ये निर्देश आज धान खरीद की समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि मण्डियों में अनिवार्य रूप से धान की नीलामी के द्वारा बिक्री करायी जाये एवं मानक के अनुरूप यदि धान की बोली समर्थन मूल्य से कम आ रही है, तो क्रय केन्द्रों पर धान की तौल करायी जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि लेखपाल, ग्राम प्रधान, सहकारिता विभाग के ब्लाक व तहसील स्तर के कर्मचारियों के माध्यम से किसानों से सीधे संपर्क कर क्रय केन्द्रों पर धान विक्रय हेतु प्रेरित किया जाये। उन्होंने सम्बन्धित जिलाधिकारियों को यह निर्देश दिये कि स्थानीय समाचार पत्रों में क्रय केन्द्रों की स्थिति केन्द्र प्रभारी के नाम एवं उनके मोबाइल नं0 सहित अन्य किसानों के हित सम्बन्धी आवश्यक सूचनाओं का प्रकाशन कराया जाये, ताकि किसान अपना धान विक्रय करने हेतु केन्द्र प्रभारी से संपर्क कर अपना धान निर्धारित समर्थन मूल्य में आसानी से विक्रय कर सकें।
श्री राजीव कुमार ने यह भी निर्देश दिये कि धान क्रय केन्द्रों का स्थलीय निरीक्षण करने हेतु नामित विभागीय अधिकारियों को निरन्तर भ्रमण कर अपनी आख्या उच्च अधिकारियों को नियमित रूप से उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
उन्होंने यह भी कहा कि नामित उच्च अधिकारी किसानों से संपर्क कर धान विक्रय हेतु प्रदेश के किसानों को दी जा रही जानकारी से अवगत कराते हुये उनकी समस्याओं की जानकारी प्राप्त कर स्थानीय स्तर पर यथाशीघ्र निस्तारण सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने निकाय चुनाव के उपरान्त जिला स्तरीय प्रशासनिक तंत्र को भी धान क्रय में तेजी लाने हेतु अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये।
प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा ने बताया कि अब तक धान क्रय में लापरवाही के कारण 18 कर्मचारियों व अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि तथा 08 कर्मचारी निलम्बित किये गये हैं। उन्होंने बताया कि मे0 शिव बाबा इंडस्ट्री बण्डा जनपद शाहजहांपुर, मे0 गुनगुन इंडस्ट्री तिलहर जनपद शाहजहांपुर, मे0 गुप्ता एण्ड संस बिलसंडा पीलीभीत तीन राइस मिलर्स, परिवहन ठेकेदार श्री अरविन्द पाण्डेय, केन्द्र प्रभारी बीसलपुर मण्डी पीलीभीत श्री दिवाकर शर्मा, केन्द्र प्रभारी बेनीगंज जनपद हरदोई श्री प्रेम बल्लभ भट्ट के विरुद्ध धान क्रय में अनियमित्ता बरतने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है।
बैठक में खाद्य आयुक्त श्री आलोक कुमार, विशेष सचिव खाद्य एवं रसद श्री प्रांजल यादव सहित सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण एवं सम्बन्धित क्रय एजेन्सियों के प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।
