लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने शास्त्री भवन में विकलांग जन विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों व विभाग की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में प्रस्तुतिकरण देखते हुए इस विभाग का नाम बदलकर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग करने के निर्देश दिए। उन्होंने निराश्रित विकलांग जन को राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे 300 रुपए प्रतिमाह के भरण-पोषण अनुदान को चरणबद्ध ढंग से बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिमाह करने का आश्वासन दिया।
प्रस्तुतिकरण के दौरान मुख्यमंत्री ने विकलांगजन विकास विभाग द्वारा संचालित विकलांग पेंशन, कुष्ठावस्था पेंशन, कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण अनुदान, विकलांगजन के विवाह हेतु प्रोत्साहन पुरस्कार योजना, दुकान निर्माण/संचालन योजना, उ0प्र0 राज्य परिवहन निगम की बसों में विकलांग जन को निःशुल्क यात्रा सुविधा, निर्धन एवं असहाय विकलांग जन की शल्य चिकित्सा हेतु अनुदान तथा विकलांग जन के प्रोत्साहन हेतु राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्बन्धित योजनाओं के विषय में विस्तृत जानकारी ली।
श्री योगी ने सरकारी नौकरियों में विकलांग जन के कोटे को भरे जाने के निर्देश देते हुए समूह ‘ग’ में भर्ती की कार्यवाही शुरू करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि जिन विभागों में यह कोटा रिक्त हो, उनका चिन्हांकन करते हुए इन पदों को शीघ्रता के साथ भरा जाए। उन्होंने विकलांग जन हेतु हेल्प लाइन नम्बर की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागीय विद्यालयों/संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु काॅरपोरेट सोशल रिस्पाॅन्सिबिलिटी कार्यक्रम के अन्तर्गत सहयोग स्वीकार करने की अनुमति के सम्बन्ध में शीघ्र ही प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कुष्ठ रोगियों को चिन्ह्ति कर उन्हें उनके लिए स्थापित किए गए आश्रमों में पहुंचाने की व्यवस्था को ठीक ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कुष्ठ रोगियों के बच्चों को आश्रम पद्धति विद्यालयों में प्रवेश देकर उनकी शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा। ऐसे बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की भी व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इस विभाग की योजनाओं को भारत सरकार द्वारा दिव्यांग जन कल्याण के लिए संचालित योजनाओं से जोड़ा जाए। उन्होंने प्रदेश के 403 विधान सभा क्षेत्रों में कैम्प लगाकर विकलांग जनों को कृत्रिम अंग/सहायता उपकरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 से पहले इस योजना के तहत सभी लाभार्थियों को कवर कर लिया जाए। भारत सरकार विकलांग जनों की सुविधा के लिए संचालित कृत्रिम अंग योजना के तहत धन उपलब्ध करा रही है। उन्होंने विकलांग जन विकास विभाग को निर्देशित किया कि वे प्रदेश के सभी जरूरतमन्द विकलांग जनों को उपलब्ध कराए जाने वाले उपकरणों इत्यादि के लिए आवश्यक धनराशि का आकलन कर इस सम्बन्ध में प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजें।
श्री योगी ने विकलांग जन की सहायता के लिए संचालित दुकान निर्माण/संचालन योजना के सम्बन्ध में कहा कि इसके लिए बैटरी चालित रिक्शा में ही पीछे की ओर दुकान की व्यवस्था की जाए, जिससे यह रिक्शा एक मोबाइल शाॅप का रूप ले लेगा और विकलांग जन को सामान बेचने में मददगार साबित होगा और वे स्वावलम्बी बन सकेंगे। विकलांग जन के विवाह को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि को बढ़ाने के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने सहमति जतायी। उन्हांेने उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की बसों में विकलांग जन को दी जा रही निःशुल्क यात्रा सुविधा पर नए सिरे से विचार करने पर सहमति जतायी। उन्होंने निर्धन एवं असहाय विकलांग जन की शल्य चिकित्सा हेतु अनुदान के सम्बन्ध में प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने विकलांग जन विकास विभाग के अधिकारियों को डिसलेक्सिया और ए0डी0एच0डी0 से प्रभावित बच्चों हेतु स्कूल स्थापित करने की योजना पर काम करने के निर्देश देते हुए एक पाइलेट प्रोजेक्ट तैयार करने को कहा। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट को लखनऊ में शुरू किया जाए, बाद में अन्य जनपदों में भी इसे लागू किया जाए। उन्होंने राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना के तहत कई अन्य कैटेगरी बढ़ाने के निर्देश दिए और पुरस्कार की राशि बढ़ाने पर सहमति जतायी। मुख्यमंत्री ने बचपन डे-केयर सेण्टर के तहत अध्ययनरत छोटे निःशक्त बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने मण्डल मुख्यालयों पर ऐसे और सेण्टर्स स्थापित करने के निर्देश दिए। संकेत (राजकीय मूक बधिर विद्यालय) के तहत संचालित 5 विद्यालयों की व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए इनमें व्याप्त कमियों को दूर करने के भी निर्देश दिए।
निःशक्त जन तथा सामान्य छात्र-छात्राओं को साथ-साथ शिक्षा प्रदान करने हेतु स्थापित किए जा रहे समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना में मुख्यमंत्री ने तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने विकलांग जन में कौशल विकास के लिए संचालित किए जा रहे बहुउद्देशीय कौशल विकास केन्द्रों को और विस्तृत बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र तथा उच्च शिक्षा में अध्ययनरत दृष्टिबाधित छात्र-छात्राओं के छात्रावासों की व्यवस्थाओं को सुधारने के भी निर्देश दिए।
श्री योगी ने भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित राष्ट्रीय ई-छात्रवृत्ति योजना, दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना, जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र, सिपडा इत्यादि के विषय में भी विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए इन्हें रेड क्राॅस सोसाइटी के साथ जोड़ने के निर्देश दिए। उन्हांेने इन केन्द्रों के कर्मचारियों को वेतन न मिलने के प्रकरण की जांच के भी निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने सुगम्य भारत अभियान के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की और इसमें तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने विकलांग जन हेतु यूनीक आईडी के लिए यू0डी0आई0डी0 प्रोजेक्ट को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा निःशक्त जनों के लिए चलाई जा रही सभी योजनाओं को प्रदेश के सारे जिलों में प्रभावी ढंग से लागू किया जाए।
बैठक में उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य सहित मंत्रिमण्डल के अन्य सदस्य तथा वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद थे।
