दिल्ली सहित सात केन्द्र शासित प्रदेशों में नए शहरी मिशनों की प्रगति की दो दिवसीय समीक्षा कल यहां शुरू हो रही है। कल पहले दिन यानी 5 जुलाई, 2017 को पांच शहरी मिशनों के राष्ट्रीय मिशन निदेशक, अमृत, स्मार्ट सिटी मिशन, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) और दीन दयाल अत्योदय योजना-एनयूएलएम संबंधित केन्द्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों के साथ प्रगति और कार्यान्वयन विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। शहरी यातायात संबंधी मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी।
शहरी विकास और आवास एवं शहरी गरीबी उपमशन मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडू ने 6 जुलाई, 2017 को दिल्ली, पुदुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव और लक्षद्वीप के उपराज्यपालों की बैठक बुलाई है, जिसमें विभिन्न मिशनों के तहत क्रियान्वयन में तेजी लाने और उसके तौर-तरीके बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा की जायेगी।
समीक्षा के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री श्री वी नारायणसामी को भी आमंत्रित किया गया है। ये दोनों ऐसे केन्द्र शासित प्रदेश हैं जहां निर्वाचित विधानसभा है।
शहरी विकास मंत्रालय ने अमृत के तहत पांच वर्षीय मिशन अवधि के संबंध में सभी सातों केन्द्र शासित प्रदेशों तथा नई दिल्ली नगर परिषद, चंडीगढ़ और पोर्ट ब्लेयर के लिए स्मार्ट सिटी योजनाओं के लिए निवेश को मंजूरी दे दी है।
स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। उल्लेखनीय है कि इन केन्द्र शासित प्रदेशों के 16 शहरों में से केवल 3 शहरों को अब तक खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है। परियोजनाओं को तेजी से चलाने के लिए क्षमता निर्माण विषयों पर भी चर्चा की जायेगी।
श्री वेंकैया नायडू ने अब तक 22 राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ संबंधित राज्यों की राजधानियों में शहरी मिशनों की प्रगति की समीक्षा की है। सात केन्द्र शासित प्रदेशों की प्रस्तावित समीक्षा सहित 36 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के संबंध में यह समीक्षा 6 जुलाई तक पूरी कर ली जायेगी।
आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल की समीक्षा अभी शेष है।
