नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ भारत मिशन अपनी तीसरी वर्षगांठ की ओर बढ़ रहा है। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने आज ग्रामीण भारत में मिशन की प्रगति का जायजा लेने के लिए तृतीय पक्ष जांच सर्वेक्षण रिपोर्ट लांच की। भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ग्रामीण स्वच्छता की वर्तमान स्थ्िाति का एक पारदर्शी तृतीय पक्ष मूल्यांकन किया है। इसका नाम स्वच्छ ग्रामीण सर्वेक्षण 2017 है।
स्वच्छ ग्रामीण सर्वेक्षण 2017 के अंतर्गत, भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) ने 4626 गांवों में 1.4 लाख ग्रामीण घरों का सर्वेक्षण किया और कुल 62.45 प्रतिशत को शौचालय युक्त पाया। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की सूचना प्रबंधन प्रणाली (एमआईएस) ने मई-जून 2017 के सर्वेक्षण के समय कुल 63.73 प्रतिशत क्षेत्र के शौचालय युक्त होने की जानकारी दी। सर्वेक्षण से यह भी पाया गया कि 91.29 प्रतिशत लोगों की शौचालय तक पहुंच है और लोग इसका उपयोग करते हैं। आज केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्री श्री नरेंद्र तोमर और सचिव श्री परमेश्वरन अय्यर ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में स्वच्छ ग्रामीण सर्वेक्षण रिपोर्ट 2017 को लांच किया।
संवाददाता सम्मेलन में यह भी घोषणा की गई कि सभी राज्यों और जिलों को स्वच्छता और ठोस द्रवीय कचरा प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) को बेहतर बनाने व प्रोत्साहित करने के लिए पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय (एमडीडब्ल्यूएस) प्रत्येक तिमाही में एसबीएम-जी आईएमआईएस पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर भारत के सभी जिलों की रैंकिंग आरंभ करेगा। यह रैंकिंग प्रदर्शन, स्थायित्व और पारदर्शिताके पैमानों पर आधारित होगी और जुलाई-सितंबर 2017 की तिमाही की पहली रैंकिंग घोषणा 2 अक्तूबर, 2017 को की जाएगी। जिलों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करने के लिए उनको इस रैंकिंग के आधार पर प्रत्येक तिमाही में पुरस्कार भी प्रदान किये जाएंगे। इस रैंकिंग की गणना करने का सूत्र यह होगा:
कुल अंक (100) = प्रदर्शन (50) + स्थायित्व (25) + पारदर्शिता (25)
प्रधानमंत्री के गंदगी को त्यागने के आह्वान के प्रतिउत्तर में श्री तोमर ने घोषणा की कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) 70वें स्वतंत्रता दिवस पर ‘’खुले में शौच से आजादी’’ सप्ताह का नेतृत्व करेगा। इस सप्ताह की विशेष झलकियां है:
- 24 से अधिक राज्यों ने सप्ताह में अपने स्वच्छता प्रयासों को सुदृढ़ करने के लिए सामुदायिक सहयोग और अभिनव पद्धतियों के माध्यम से स्वच्छता कार्यान्वयन योजना की तैयारी की है।
- 12 अगस्त 2017 को पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय (एमडीडब्ल्यूएस) और एमओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर सामूहिक रूप से 5 राज्यों, उत्तराखंड (3), उत्तर प्रदेश (10), बिहार (4), झारखंड (5) और पश्चिम बंगाल (2) के लिए 24 गंगा ग्रामों की घोषणा करेगा जिन्हें आदर्श गंगा ग्राम बनाया जाएगा।
- 12 अगस्त 2017 को केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा सरंक्षण मंत्री, श्री तोमर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की मौजूदगी में 30 स्वच्छता रथों की शुरूआत की जाएगी।
- देश के अन्य हिस्सों में भी स्वच्छता रथों की शुरूआत की जाएगी।
श्री तोमर ने यह भी घोषणा की कि स्वच्छ भारत मिशन के तीन वर्ष पूरा होने पर पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय (एमडीडब्ल्यूएस) 25 सितंबर से 2 अक्तूबर 2017 तक देशभर में विभिन्न स्वच्छता कार्यक्रमों की योजना बना रहा है। इस सप्ताह के दौरान मंत्रालयों के शानदार योगदान के लिए जिला अधिकारियों, जमीनी स्तरीय स्वच्छता चैंपियनस को, सर्वोत्तम पखवाड़ा मंत्रालयों को और सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों के प्रायोजकों को स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थलों और स्वच्छता कार्यांवयन योजना के लिए राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कार प्रदान किये जाएंगे।
ओडीएफ ने घोषणा की कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की शुरूआत से अभी तक 5 राज्यों, 160 जिलों, और 2,20,104 गांवों में 4.54 करोड़ से अधिक घरेलू शौचालयों को निर्माण किया गया है। स्वच्छता क्षेत्र अक्तूबर 2016 में 39 प्रतिशत से बढ़कर अगस्त 2017 में 66 प्रतिशत तक पहुंच गया।
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